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UP Budget 2024: वाराणसी में 400 करोड़ रुपए में बनेगा मेडिकल कॉलेज, बेहतर होंगी स्वास्थ्य सेवाएं

UP Budget 2024: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधान मंडल में सोमवार को अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट पेश किया गया। बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 400 करोड रुपए में मेडिकल कॉलेज बनाया जाना भी प्रस्तावित।

वाराणसी में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो जाने पर वाराणसी समेत पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए काफी सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी बजट में कई घोषणाएं की गई हैं।

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वित्त मंत्री द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज है जिनमें 35 राज्य सरकार और 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित किए जाते हैं। मौजूदा समय में 45 जनपद मेडिकल कॉलेज से आच्छादित किया जा चुके हैं। इसके अलावा 14 जनपदों में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज निर्माण अधीन है।

उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़ाकर 23 कर दी गई है। इसके अलावा असाध्य रोगों की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के लिए बजट में 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस बजट में सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नया कदम उठाया है।

इसके अलावा, सरकारी मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर लेवल II को 100 बेड के ट्रॉमा सेंटर लेवल वन और 200 बेड के एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में अपग्रेड करने के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान भी प्रस्तावित है।

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने आयुष विभाग की योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत यूपी में 1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य है। प्रदेश के 1035 आयुर्वेदिक, होम्योपैथी एवं यूनानी अस्पतालों को स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 2110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी तथा 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालय हैं। इसी तरह 08 आयुर्वेदिक, 02 यूनानी तथा 09 होम्योपैथिक महाविद्यालय एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय संचालित हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत चार करोड़ 86 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किये गये हैं। सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों के माध्यम से लाभार्थी परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

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