UP Budget 2023: लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है BJP सरकार?
यूपीएसआरटीसी ने आवश्यक कार्रवाई के लिए पहले ही यात्री और अन्य संबंधित डेटा राज्य सरकार को उपलब्ध करा दिया है। इसको लेकर सरकार बहुत पहले से तैयारी में जुटी थी। सरकार नए बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है।
UP Budget 2023: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने जनता से कई वादे किए थे। उनमें से एक वादा महिलाओं से जुड़ा हुआ था। बीजेपी ने अपने लोक संकल्प पत्र में कहा था कि दूसरी बार यदि बीजेपी की सरकार बनी तो यूपी में 60 साल से उपर की महिलाओं को परिवहन निगम की बसों में फ्री यात्रा का प्रबंध किया जाएगा। सरकार से जुड़े सूत्रों की माने तो चुनाव में शानदार बहुत से बनी योगी सरकार ने अब इस वादे को पूरा करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। अधिकारियों का दावा है कि सरकार बुजुर्ग महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा के लिए बजट का इंतजाम वार्षिक बजट में कर सकती है।
60 साल के उपर की महिलाओं को दे सकती है तोहफा
उत्तर प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को जल्द ही यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलनी शुरू हो सकती है, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा इससे पहले अपने घोषणापत्र में इस आशय का वादा करने के लगभग एक साल बाद ये पूरा हो सकता है। इस मामले को करीब से जानने वाले अधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस महीने के अंत में राज्य विधानसभा में पेश किए जाने वाले आगामी बजट में यूपीएसआरटीसी को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए धन आवंटित करने की पहल हो सकती है।
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विभाग ने महिलाओं को उपलब्ध कराया डेटा
यूपीएसआरटीसी ने आवश्यक कार्रवाई के लिए पहले ही यात्री और अन्य संबंधित डेटा राज्य सरकार को उपलब्ध करा दिया है। यूपीएसआरटीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए बताया कि, "सरकार ने हमें 60 से ऊपर की महिलाओं से संबंधित यात्री डेटा और 2023-24 के दौरान आवश्यक धनराशि प्रदान करने के लिए कहा गया था।"
महिलाओं को लेकर परिवहन निगम ने कराया है एक सर्वे
उन्होंने कहा, "हमने सरकार को सभी जानकारी प्रदान की है, यह इंगित करते हुए कि निगम को आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान मुआवजे के रूप में 800 करोड़ से अधिक की आवश्यकता होगी, अगर उसे बुजुर्ग महिलाओं से किराया नहीं लेने के लिए कहा जाए।" सूत्रों की माने तो हाल ही में कराए गए एक सर्वेक्षण के आधार पर, यूपीएसआरटीसी ने अनुमान लगाया है कि औसतन 3,73,800 महिला यात्रियों (कुल यात्रियों का 31%) ने हर दिन अपनी बसों में यात्रा की और उनमें से 88,438 से अधिक 60 साल की उम्र, जो हर दिन यात्रा करने वाले कुल यात्रियों का 7% था।
वार्षिक बजट में धन आवंटित कर सकती है सरकार
अधिकारी ने कहा, "हमने केवल उस सर्वेक्षण के आधार पर बजटीय आवंटन का सुझाव दिया है, जिसका अर्थ है कि सरकार को वर्ष के लिए लगभग 260 करोड़ रुपये निर्धारित करने की आवश्यकता है।" अधिकारियों की माने तो यूपीएसआरटीसी का विभिन्न सरकारी विभागों से प्रतिपूर्ति का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है। कोविड -19 लॉकडाउन के दौरान सरकारी निर्देशों पर 35 लाख यात्रियों को मुफ्त में परिवहन करने के कारण हुए नुकसान के लिए निगम को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है।
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