Sambhal News: राय बुजुर्ग में सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद हटाने की कार्रवाई, पुलिस और पीएसी के जवान मौजूद
Sambhal News: संभल जिले के राय बुजुर्ग गांव में प्रशासन ने आज सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया। मौके पर भारी पुलिस बल और पीएसी जवान तैनात थे। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है।
गांववासियों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई। आसपास का इलाका पूरी तरह सील कर दिया गया है। पुलिस ने फ़्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था की जांच की। ड्रोन से भी पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही है ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
मस्जिद को हटाने के लिए प्रशासन ने पहले कमेटी को 30 दिन का नोटिस दिया था। नोटिस के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। अब प्रशासन ने खुद बुलडोजर से इसे हटाने का निर्णय लिया। यह निर्माण कई एकड़ जमीन पर फैला हुआ था।
अवैध निर्माण और प्रशासन की कार्रवाई
डीएम डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि जिले में अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। यह मस्जिद तालाब के पास बनी थी, जिससे जलभराव की समस्या हो रही थी। प्रशासन ने नियमों का पालन करते हुए इसे हटाया।
एसपी केके बिश्नोई ने कहा कि मस्जिद कमेटी को पहले 30 दिन का समय दिया गया। लेकिन उन्होंने खुद इसे नहीं हटाया। प्रशासन ने इसे ध्वस्त करने का निर्णय लिया। पूरे इलाके की सुरक्षा के लिए पुलिस और ड्रोन निगरानी जारी है।
गांववासियों से घरों में रहने की अपील
मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। पीएसी और स्थानीय थानों की पुलिस पूरे क्षेत्र की निगरानी कर रही है। अधिकारियों ने गांववासियों से अपील की है कि वे घरों में रहें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। शांति बनाए रखना जरूरी है।
पुलिस ने गांववासियों के साथ बैठक भी की। अधिकारियों ने बताया कि अवैध निर्माण कानून के खिलाफ था। अगर इसे स्वयं नहीं हटाया गया, तो प्रशासन को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ती है। यह वही मामला है, जहां प्रशासन ने बुलडोजर से कार्रवाई की।
प्रशासन ने 30 दिन पहले भेजा था नोटिस
भूमि सर्वेक्षण में पाया गया कि यह जमीन ग्राम सभा की है। इस पर कोई निर्माण नहीं किया जा सकता। प्रशासन ने 30 दिन पहले मस्जिद कमेटी को नोटिस भेजा। नोटिस के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए प्रशासन ने बुलडोजर से इसे हटाया।
एसपी ने कहा कि यह निर्माण कई एकड़ में फैला हुआ था। इसे मदरसे और बारात गृह के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। अधिकारियों ने कहा कि कार्रवाई पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई और किसी का अधिकार हनन नहीं किया गया।
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