योगीराज में खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं विधायक, पत्र लिखकर सिस्टम पर उठाए सवाल
बलरामपुर। योगी सरकार में भजपा विधायक अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। विधायक लाख शिकायत कर ले लेकिन जिला प्रशासन है कि कुछ सुनने को तैयार नही है। सूबे में योगी सरकार बनते ही सिस्टम पर सवाल उठना शुरू हो गये थे जो बदस्तूर जारी हैं। योगी सरकार के एक और विधायक ने बालू खनन को लेकर जिला प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। विधायक ने मामले में कार्रवाई ना होने पर सीएम योगी से जिला प्रशासन की शिकायत करने की बात भी कही है।
बलरामपुर की तुलसीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक कैलाशनाथ शुक्ल से जिले में बालू खनन को लेकर सवाल खड़े किये हैं। विधायक ने जिला प्रशासन और खनन विभाग की मिलीभगत से खनन माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। विधायक ने डीएम को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। दरअसल जिले में प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से एक ऐसे व्यक्ति को बालू खनन का पट्टा दे दिया गया जिसके खिलाफ पहले से ही फर्जी खनन प्रपत्र बनाकर अवैध खनन का केस दर्ज है।
अभी हाल ही में जिला प्रशासन ने परसिया गोसाई खनन क्षेत्र का पट्टा मात्र 90 रूपये घनमीटर में दे दिया। सितम्बर 2017 से परसिया गोसाई खनन क्षेत्र की नीलामी प्रक्रिया चल रही है। पहली बार नीलामी में 2375 रूपये, दूसरी बार में 1681 रूपये घनमीटर की अंतिम बोली लगी लेकिन अधिक मूल्य होने के कारण बोलीदाता जमानत राशि छोड़कर भाग खड़े हुए। जिला प्रशासन द्वारा तीसरी बार की गई नीलामी में 89 रूपये घनमीटर ही अंतिम बोली लगी लेकिन जिला प्रशासन ने यह कहते हुए नीलामी निरस्त कर दिया कि जिले के दो खनन क्षेत्र अहलादनगर और धोबहा में अधिक मूल्य पर बालू खनन होता है।
चौथी बार पुनः नालामी कराई गई तो प्रशासन ने 90 रूपये में ही खनन का पट्टा आबंटित कर दिया। जिन मधुबाला के नाम से परसिया गोसाई का खनन पटटा 90 रूपये में आवंटित किया गया है और उन्हीं के नाम पर पहले जिला प्रशासन ने 800 रूपये प्रतिघनमीटर में अहलादनगर का खनन पट्टा पांच साल के लिए आबंटित किया गया है जबकि मधुबाला के नाम पर कोतवाली देहात में फर्जी खनन प्रपत्र छापने का मुकदमा भी दर्ज है। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया है कि एक दागी ठेकेदार को मामूली दामों में पांच साल के लिए खनन का पट्टा दिया जाना प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े करता है और सरकार की छवि भी इससे धूमिल होती है।
विधायक ने कहा कि सपा सरकार से ही अधिकारियों और खनन माफियाओं के गठजोड़ से जिले में अवैध खनन जारी है यदि जिला प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो मुख्यमंत्री से मामले की शिकायत की जाएगी। जिलाधिकारी बलरामपुर कृष्णा करुणेश ने बताया कि विधायक जी का पत्र प्राप्त हुआ है खनन निरीक्षक सहित प्रशासनिक अधिकारियों पर विधायक जी ने सवाल उठाए हैं उसकी जांच कार्रवाई जाएगी और दोषी पाए जाने पर अधिकारियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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