'बाहरी वित्तीय सहायता पर निर्भरता से बचें', जानिए मायावती ने क्यों कही ये बात?

लखनऊ में हाल ही में हुई एक बैठक में बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की नेता मायावती ने पार्टी संचालन में आत्मनिर्भरता के महत्व पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में यह आदेश जारी किया।

उन्होंने कहा, "कांग्रेस, भाजपा और अन्य विपक्षी दलों के विपरीत, हम अपनी पार्टी की गतिविधियों के लिए बड़े उद्योगपतियों या धनी लाभार्थियों से वित्तीय मदद स्वीकार नहीं करते हैं।

Mayawati

उन्होंने बताया कि यह रुख कांशीराम द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पर आधारित है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पार्टी बाहरी वित्तीय निर्भरता के बिना हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान पर केंद्रित रहे।

मायावती ने बीएसपी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि पार्टी को अपने आधार को व्यापक बनाने और अपनी वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है। इसे हासिल करने की रणनीति में जमीनी स्तर पर काम करना शामिल है, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को समुदाय के भीतर गहरे संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उनका मानना ​​है कि इस कदम से बीएसपी को अपनी स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण बनाए रखने में मदद मिलेगी, बिना बाहरी मौद्रिक योगदान के प्रभाव के जो पार्टी की प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकता है।

मायावती की वर्तमान राज्य सरकार की आलोचना

मायावती ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने प्रशासन पर समाज के वंचित वर्गों को कठोरता से निशाना बनाने का आरोप लगाया। उनके अनुसार, राज्य की कानून प्रवर्तन कार्रवाइयों ने गरीबों को असंगत रूप से प्रभावित किया है, जिससे उत्तर प्रदेश एक पुलिस राज्य के रूप में चित्रित हुआ है। उन्होंने सरकार से न्यायपालिका से अपेक्षित समर्पण और ईमानदारी के साथ अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने का आह्वान किया।

बीएसपी प्रमुख ने कानूनों के चयनात्मक प्रवर्तन पर भी चिंता जताई और सत्ता में बैठे लोगों द्वारा किए गए अपराधों के खिलाफ कार्रवाई की कमी पर सवाल उठाया। उन्होंने तर्क दिया कि इससे कानून-व्यवस्था और निष्पक्षता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर संदेह पैदा होता है। उनके विचार में, इस तरह का पक्षपात केवल हाशिए पर पड़े समुदायों के सामने न्याय और समानता तक पहुँचने में आने वाली चुनौतियों को बढ़ाता है।

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