यूपी में बीजेपी ने जिन्हें माफिया बताया उन्हें अदालतों से सजा हुई, जाने 2024 चुनाव के लिए इसके मायने?
उत्तर प्रदेश में माफिया सरगनाओं को पिछले कुछ समय में ताबड़तोड़ सजाएं सुनाई गई हैं। ऐसा इसलिए हो पा रहा है, क्योंकि योगी सरकार इनके खिलाफ सक्रिय है। 2024 में भाजपा के एजेंडे में यह फिट बैठ सकता है।
उत्तर प्रदेश देश में राजनीतिक तौर पर सबसे अहम राज्य है। पिछले दो लोकसभा चुनावों में भी स्पष्ट तौर पर जाहिर हुआ है कि बीजेपी की बंपर बहुमत वाली सरकारें बनी हैं तो इसलिए क्योंकि यूपी में पार्टी का पलड़ा भारी रहा है। यही वजह है कि केंद्र में मोदी सरकार हो या प्रदेश में योगी सरकार, यूपी की चुनावी किलेबंदी में कोई कमी नहीं छोड़ी जाती। राज्य में भाजपा जबसे सत्ता में आई है, यह कोशिश रही है कि प्रदेश में माफियाओं की वजह से जो कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा होती रही है, उसे दुरुस्त किया जाए। मुख्यमंत्री ने इस मायने में बुल्डोजर बाबा वाली अपनी छवि इस तरह से बनाई है कि पार्टी का चुनावी नरेटिव सेट हो चुका है। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ नो टॉलरेंस। चाहे उसका राजनीतिक रसूख कितना ही बड़ा क्यों न हो। एक जमाने में जिन गुंडे-अपराधियों के नाम पर यूपी पुलिस के हाथ कांपते थे, आज उन्हें गुजरात की साबरमती जेल ज्यादा सुरक्षित लग रही है। यूं कह लीजिए, बीजेपी ने जो नरेटिव सेट करना चाहा था, अभी उसके प्रयास सफल होते दिख रहे हैं।
यूपी अब अपराध के लिए नहीं, त्योहारों के लिए जाना जाता है- सीएम योगी
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के दूसरे कार्यकाल की जब पिछले दिनों पहली वर्षगांठ थी तो सीएम ने बहुत बड़ी बात कही। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब अपराध के लिए नहीं जाना जाता है। प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम योगी बोले,'यूपी अब अपराध के लिए नहीं जाना जाता है, यह अपने त्योहारों के लिए जाना जाता है। विकास में अब प्रदेश नई ऊंचाइयों को छूएगा और जंगल राज और गुंडा राज जैसे शब्द अतीत बन जाएंगे।' मुख्यमंत्री जब यह सब कह रहे थे तो उनकी बातों में एक विश्वास की झलक थी और इसके माध्यम से प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही थी।
कानून के माध्यम से नप रहे हैं यूपी के बड़े माफिया
दरअसल, यूपी में बीजेपी ने माफिया के खिलाफ जो हल्ला बोला था, उनमें से मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान जैसे कानून और समाज के दुश्मनों को अदालतों ने अपने ऐतिहासिक फैसलों से सजा सुनाई है। मतलब सीएम योगी ने जो दावा किया है, वह कानून-व्यवस्था को कायम रखने के लिए अपराधियों के खिलाफ उनकी क्रैकडाउन की नीति से मेल खाता है। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी सफलता मानी जा सकती है। यूपी सरकार के पास 75 से ज्यादा ऐसे अपराधियों की लिस्ट है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की निगरानी राज्य सरकार और पुलिस के शीर्ष स्तर से चली है। अतीक को मंगलवार को उसके गुनाहों के लिए पहली बार सजा (उम्र कैद) सुनाई गई है। अतीक के साथ ही इस लिस्ट में मुख्तार अंसारी का भी नाम था। ये दोनों यूपी के ऐसे माफिया थे, जिन्होंने नेता का चोला पहनकर पुलिस को भी अपनी मुट्ठी में कर रखा था। एक आज का दिन है कि इनके चेहरों पर सिर्फ एनकाउंटर की दहशत ही नजर आती है।
आजम खान के खिलाफ 90 से ज्यादा आपराधिक मामले
आजम खान का नाम तो माफियाओं की उस लिस्ट में नहीं है, लेकिन जबरन जमीन पर कब्जा करने और धोखाधड़ी समेत 90 से ज्यादा मामले उनके खिलाफ जरूर दर्ज हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे आजम 10 बार एमएलए और लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। एक समय में रामपुर में उनके इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। आज की तारीख में उनका सियासी रसूख मटियामेट हो चुका है। लिस्ट में शामिल जिन बाकी अपराधियों को पिछले 6 वर्षों में अदालतों से सजा मिली है, उनमें सुंदर भाटी, आकाश जाट जैसे कुख्यात बदमाश भी शामिल हैं। अतीक, मुख्तार या आजम खान के नामों की प्रमुखता इसलिए है, क्योंकि पिछले साल यूपी विधानसभा चुनावों के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इनका बार-बार जिक्र किया था और यह भरोसा दिलाने की कोशिश की थी कि योगी सरकार में यूपी के माफिया के दिन गिनती के रह गए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारे कुख्यात माफिया अदालती कार्रवाई से नपे हैं, लेकिन योगी राज में कानून-व्यवस्था सुधर रही है, यह बताने में सत्ताधारी दल को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। क्योंकि,हकीकत ये है कि अदालतें भी इन अपराधियों के खिलाफ तब सजा सुना पा रही हैं, जब राज्य में ऐसा माहौल तैयार हो पाया है।
Recommended Video
मुख्तार अंसारी की भी मनमानी खत्म हो चुकी है
मुख्तार अंसारी मऊ से पांच बार विधायक रह चुका है। दो बार तो वह बीएसपी से चुना गया था। पिछले साल दोनों मामलों में निचली अदालतों से मिली उसकी कम सजा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो दिनों में पलट दिया। यूपी सरकार ने इसे अपनी कामयाबी के तौर पर पेश किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाकर उसे पंजाब जेल से यूपी लाने में सफलता मिली थी। उसके बाद राज्य सरकार ने उसके हक में सुनाए गए फैसलों को चुनौती देना शुरू किया था। हालांकि, यह कानूनी मामले अभी विभिन्न अदालतों में लंबित हैं, लेकिन राज्य सरकार यह संदेश देने में जरूर सफल रही है कि इन्होंने जो अपराध किया है, उसका अंजाम उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। इसी तरह से हेट स्पीच के मामले में सपा नेता आजम खान को रामपुर की अदालत से तीन साल की सजा मिलते ही उनकी विधायकी छिन चुकी है। वहां हुए उपचुनाव में बीजेपी इतिहास में पहली बार जीती है।
योगी के कार्यकाल में 63 अपराधी एनकाउंटर में ढेर
अपने दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरे होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते 6 वर्षों में अपराधियों के खिलाफ पुलिस एनकाउंटर के जो आंकड़े दिए गए हैं, वह राज्य में गुंडे-माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की स्थिति साफ करती है। इसके मुताबिक योगी सरकार के अबतक के कार्यकाल में राज्य में यूपी पुलिस और अपराधियों के बीच 10,713 एनकाउंटर हुए हैं। इस एनकाउंटर में 63 अपराधियों को ढेर किया गया है, जबकि एक पुलिस वाला शहीद भी हुआ है। सबसे ज्यादा 3,152 एनकाउंटर मेरठ में हुए हैं। इस पुलिसिया कार्रवाई में कुल 1,708 बदमाश जख्मी भी हुए। जबकि, घायल होने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या 401 बताई गई है। पुलिस कार्रवाई में पकड़े गए अपराधियों की कुल संख्या 5,967 है।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google