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Flashback 2022 : साल 2022 में सीएम योगी ने "बुलडोजर बाबा" के रूप में बटोरी सुर्खियां, लिए कई अहम फैसले

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के लिए साल 2022 काफी अहम रहा। इस बार उन्होंने यूपी में जहां 37 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर दोबारा पुर्णबहुमत वाली सरकार के सीएम बने। इस दौरान योगी की बुल्डोजर बाबा की इमेज ने काफी सुर्खियां बटोरीं।

योगी आदित्यनाथ

Flashback 2022 : उत्तर प्रदेश में साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Vidhansabha Election 2022) में भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janta Party) की जीत के साथ ही यूपी में कई रिकॉर्ड बने। बीजेपी की दोबारा सरकार बनने के साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (UP Chief Minister Yogi Adityanath) ने राज्य की राजनीति में इतिहास रच दिया। योगी आदित्यनाथ पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्ता में वापसी करने वाले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। हालांकि यूपी में कई ऐसे नेता रहे जो कई बार प्रदेश की बागडोर संभाली लेकिन योगी की तरह लगातार दूसरी बार पुर्णबहुमत बनाने का कारनामा करने वाला कोई नहीं था। इसके अलावा सीएम योगी की बीते एक साल में "बुलडोजर बाबा" की इमेज चर्चा में रही तो उन्होंने एक साल में कई ऐतिहासिक फैसले लिए।

दोबारा सत्ता पर काबिज होने वाले पहले सीएम बने

दोबारा सत्ता पर काबिज होने वाले पहले सीएम बने

यूपी में चार मुख्यमंत्री ऐसे हुए जो सत्ता में लौट आए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी पूरे पाँच साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। नारायण दत्त तिवारी 1985 में लगातार चुनाव जीतने वाले अंतिम उत्तर प्रदेश (अविभाजित) मुख्यमंत्री थे। यूपी के अन्य मुख्यमंत्रियों को लगातार कार्यकाल के लिए बनाए रखने के लिए 1957 में संपूर्णानंद, 1962 में चंद्रभानु गुप्ता और 1974 में हेमवती नंदन बहुगुणा (लोकसभा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पिता) थे।

योगी ने दोबारा सीएम बनकर तोड़ा अब तक का रिकॉर्ड

योगी ने दोबारा सीएम बनकर तोड़ा अब तक का रिकॉर्ड

यूपी में विधानसभा चुनाव में शानदार बहुमत पाने के बाद 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके साथ ही यूपी में इस बात का रिकॉड भी टूट गया कि कोई भी पार्टी अगले कार्यकाल में सत्ता में नहीं लौटी। अब पार्टी के सामने अगली चुनौती 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में इस इतिहास को दोहराने की है।

मुफ्त राशन योजना को तीन महीने के लिए बढ़ाया

मुफ्त राशन योजना को तीन महीने के लिए बढ़ाया

योगी सरकार 2.0 की पहली कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला मुफ्त राशन योजना को तीन महीने के लिए बढ़ाने का था। इस योजना के तहत 15 करोड़ लोगों को आगे भी राशन मिलता रहेगा। सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस बल के लिए 86 राजपत्रित और 5295 अराजपत्रित नए पदों को सरकार की मंजूरी मिली है। दो साल में 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश लक्ष्य के साथ फिर से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होगा। यूपी सरकार राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है।

भ्रष्टाचार के आरोप में डीएम एसएसपी को किया निलंबित

भ्रष्टाचार के आरोप में डीएम एसएसपी को किया निलंबित

सीएम आवास पर 'जनता दर्शन' की बहाली की तथा साथ ही शासन की ओर से एक मंत्री की उपस्थिति में प्रतिदिन लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिये गये। इसके अलावा, सोनभद्र के डीएम गाजियाबाद के एसएसपी को जनता की समस्याओं की अनदेखी, लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया, जबकि औरैया के डीएम को लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया।

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    युवाओं और महिलाओं पर किया फोकस

    युवाओं और महिलाओं पर किया फोकस

    'स्कूल चलो अभियान' की शुरुआत योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में कम साक्षरता दर वाले जिलों पर विशेष ध्यान देने के साथ की थी। युवाओं को 9.74 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। राज्य में होमगार्ड के 20 प्रतिशत पदों पर महिलाओं की भर्ती किए जाने का ऐलान किया गया। इस प्रक्रिया को 100 दिन में शुरू कराया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा प्राप्त करने के लिए महिला और पुरुष होमगार्ड कर्मी।

    अपराधियों के खिलाफ बनी बुल्डोजर बाबा की इमेज

    अपराधियों के खिलाफ बनी बुल्डोजर बाबा की इमेज

    प्रदेश में अगले पांच साल में मेडिकल प्रोफेशनल की सीटें दोगुनी किए जाने का ऐलान किया गया। पांच साल में एमबीबीएस की 7000, पीजी की 3000, नर्सिंग की 14500 और पैरामेडिकल की 3600 सीटें बढ़ाये जाने की घोषणा की गई। राज्य में अब नए स्थानों पर लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी लगा दी गई। दूसरे कार्यकाल में बुलडोजर चलाकर 100 से अधिक अपराधियों व माफियाओं की संपत्तियां गिराई गईं। सभी मंत्रालयों को एक महीने में अगले 3 महीने, 6 महीने और 5 साल का रोडमैप तैयार करने को कहा गया।

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