यूपी के जेल में चल रहा भ्रष्टाचार का यह खुला खेल, देखिए वीडियो

मिर्जापुल जेल में बंद कैदियों से मिलने आने वाले लोगों से अवैध रूप से वसूली की जा रही है जबकि यह सुविधा नि:शुल्क है।

मिर्जापुर। मोदी सरकार हो या योगी सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तमाम प्रयास कर रही है पर रिश्वतखोरी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। मिर्जापुर जिला जेल के अंदर में मोबाइल का प्रयोग व अन्य आपत्तिजनक सामग्रियों के मिलने का खुलासा कई बार हो चुका है। पर अब तो जेल परिसर के मुख्य गेट के पास अवैध वसूली का नया खेल शुरू हो गया है। शासन से नि:शुल्क व्यवस्था के बाद भी जिला जेल में मुलाकातियों से 10 से 20 रुपये की अवैध वसूली की जा रही है। मामले के संज्ञान में आने पर जिलाधिकारी ने जांच का आदेश देकर कार्रवाई की बात कही है।

मुलाकातियों से वसूला जा रहा 10 से 20 रुपये

मुलाकातियों से वसूला जा रहा 10 से 20 रुपये

मिर्जापुर जिला जेल तो पहले से ही मोबाइल व अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिलने के कारण बदनाम रहा है। नया मामला मुलाकातियों से अवैध वसूली का है। शासन ने पांच से छह माह पूर्व मुलाकातियों के लिए ऑनलाइन नि:शुल्क पर्ची काटे जाने का निर्देश दिया है। पर जिला जेल के मुख्य गेट के पास सादे वर्दी में केबिन में बैठा सिपाही प्रति मुलाकातियों से 10 से 20 रुपये वसूली कर रहा है। पर्ची देने के बाद रुपया लेते हुए कैमरे में कैद होने बाद सिपाही पीछे हटा और रुपया लेने से इनकार करने लगा। कैमरा बंद करने को भी कहा।

मुलाकातियों में भी भय

मुलाकातियों में भी भय

अवैध वसूली करने वाले सिपाही का भय मुलाकातियों में भी दिखा। वहां मौजूद मुलाकातियों से पूछा गया तो कुछ ने डर के मारे कुछ नहीं बोला, पर कई मुलाकातियों ने रुपया देने की बात स्वीकार की। बताया कि जब भी मिलने आते है, ऑनलाइन पर्ची कटने पर 10 से 40 रुपया मांगा जाता है।

देखिए इस मामले का पूरा वीडियो

जेल के अंदर वसूली का खेल खुलेआम चल रहा है । ऐसे में वसूली होने की बात जेल के उच्च अधिकारियो के भी संज्ञान में होगा, पर सभी अधिकारी अपनी आँख मूंदे हुए हैं। इस संबंध में जेल अधीक्षक या जेलर ने बात करने से इनकार कर दिया।

मामले की जांच कर कार्रवाई का आदेश
शासन से नि:शुल्क व्यवस्था होने के बाद भी जेल में बंदियों से मिलने आने वाले मुलाकतियों से ऑनलाइन पर्ची के बदले अवैध वसूली किये जाने के मामले में जब जिलाधिकारी से बात की गयी तो उन्होंने इसे गलत बताया और मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्दश दिया।

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