BCCI से छीना जा सकता है 2023 का वनडे वर्ल्ड कप, बड़ी वजह सामने आई

आईसीसी ने बीसीसीआई को कहा है कि टैक्स समस्याओं का निपटारा समय रहते किया जाना चाहिए, टैक्स मामला सरकार के हाथों में है।

World Cup 2019

One day World Cup 2023: अगले साल भारत में वनडे वर्ल्ड कप होना है लेकिन यह बीसीसीआई के हाथ से जा सकता है। आईसीसी चाहती है कि टैक्स मामलों का निपटारा जल्दी किया जाए। भारत सरकार से टैक्स छूट मिलने पर आईसीसी के लिए टूर्नामेंट कराना आसान होगा। हालांकि रेवेन्यू में सबसे ज्यादा धन राशि बीसीसीआई से ही आईसीसी को मिलती है। टैक्स में छुट देने काआग्रह भारत सरकार से किया गया था लेकिन फ़िलहाल इस पर कुछ नहीं हुआ है। छूट नहीं मिलने पर एक बड़ी राशि बीसीसीआई के हिस्से से भी काटी जा सकती है।

2016 टी20 वर्ल्ड कप में यह हुआ था
साल 2016 में टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में किया गया था। उस समय भारतीय टैक्स अधिकारियों से अंतरिम राहत के बाद आयोजन हुआ था। आईसीसी पर राजस्व का 10 फीसदी से थोड़ा ज्यादा सरचार्ज लगा था। वहीं बीसीसीआई उस मामले को लेकर अब भी कानूनी लड़ाई लड़ रही है। साल 2023 में होने जा रहे वनडे वर्ल्ड कप में आईसीसी ने टैक्स मामलों को साफ़ करने के लिए कहा है। आईसीसी का कहना है कि टैक्स मामलों का समाधान पहले ही निकाल लिया जाना चाहिए। आईसीसी के राजस्व में से बड़ी राशि टैक्स में जाने की संभावना को देखते हुए वर्ल्ड कप के आयोजन पर खतरा मंडरा रहा है।

टूर्नामेंट शिफ्ट होने का खतरा

न्यूज 18 ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा है कि बीसीसीआई ने पहले ही आईसीसी को बता दिया कि टैक्स मामले का कुछ नहीं किया जा सकता है। ऐसे में आईसीसी के पास टूर्नामेंट कहीं अन्य जगह पर लेकर जाने का विकल्प होगा। साल 2016 में भी बोर्ड ने सरकार से टैक्स छूट का निवेदन किया था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। उस समय टैक्स में कोई राहत प्रदान नहीं की गई थी लेकिन आईसीसी ने प्रसारणकर्ता से पहले ही एक बिल का भुगतान जुटा लिया था। सूत्र का यह भी कहना है कि अगर वर्ल्ड से पहले मामला नहीं सुलझाया गया और बाद में आईसीसी रेवेन्यू में भारत के हिस्से से पैसे कटते हैं, तो यह भी क़ानूनी मामला बन जाएगा।

सरकार की तरफ से नहीं हुआ है निर्णय

हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक टैक्स मामलों को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है। बीसीसीआई की तरफ से भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को टैक्स छूट के लिए पहले ही आग्रह किया जा चुका है। अब वहां से क्या जवाब आएगा, यह देखने वाली बात होगी।

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