Rajasthan News: राजस्थान सरकार का अहम फैसला, केंद्र के खिलाफ फोन टैपिंग का मुकदमा वापस लिया
Rajasthan News: राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने गजेंद्र सिंह शेखावत फोन टैपिंग मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ दायर केस वापस लेने का फैसला किया है। यह मुकदमा अशोक गहलोत की पिछली सरकार के दौरान दायर किया गया था। एएजी शिवमंगल शर्मा ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट में केस वापस लेने की अर्जी दाखिल की और कहा कि इस मामले में दम नहीं है।
फोन टैपिंग विवाद के बाद पूर्व गहलोत सरकार ने तर्क दिया कि दिल्ली पुलिस के पास जांच करने का अधिकार नहीं है और केवल राजस्थान पुलिस को ही एफआईआर संभालना चाहिए। शिवमंगल शर्मा ने बताया कि रिकॉर्ड और परिस्थितियों की समीक्षा करने के बाद यह साफ था कि सुप्रीम कोर्ट में मामले को आगे बढ़ाना निरर्थक होगा।
एएजी शिवमंगल शर्मा ने कहा मामले के रिकॉर्ड और तथ्यों और परिस्थितियों की जांच की गई। यह बात सामने आई कि मामला मेरिट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चलने लायक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मामले को जारी रखने से कोई फायदा नहीं होगा।
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समय और संसाधनों को बचाने के लिए केस वापस लेने का फैसला किया है। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कि इस कानूनी लड़ाई को जारी रखने के लिए कोई ठोस आधार नहीं था। इसलिए न्याय के हित में मामले को वापस लेना उचित समझा गया।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पिछली सरकार द्वारा फोन टैपिंग को लेकर यह कदम उठाया गया था। मामला दिल्ली और राजस्थान पुलिस के बीच फोन टैपिंग जांच के क्षेत्राधिकार के लेकर इर्द-गिर्द घूमता रहा।
प्रदेश की भजनलाल शर्मा की सरकार ने इस मामले को लेकर अहम फैसला किया है। इस फैसले की वजह मामले को लंबा खींचने के बजाय अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है।
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