Rajasthan Budget 2026: 1.25 लाख भर्तियों की तैयारी, युवाओं और बेरोजगारों को देगी सरकार बड़ी राहत

Updated: Saturday, February 7, 2026, 11:52 [IST]

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान सरकार इस बार के बजट में युवाओं, संविदा कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। 11 फरवरी को पेश होने वाले बजट में हर वर्ग के लोगों के लिए वित्त मंत्री दीया कुमारी के पिटारे से कुछ न कुछ खास जरूर निकलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का ऐलान किया था।

माना जा रहा है कि इस साल करीब 1.25 लाख नई भर्तियों की घोषणा की जा सकती है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है कि इस बार बजट में खास तौर पर युवाओं और महिला उद्यमियों पर फोकस रह सकता है। बजट में सबसे बड़ा फोकस रोजगार पर रहने वाला है।

Rajasthan Budget 2026: इन सेक्टर में होंगी बड़ी भर्तियां

- सूत्रों के मुताबिक, शिक्षा और पुलिस विभाग के क्षेत्र में बड़ी भर्तियां हो सकती हैं। इससे लाखों युवाओं में उम्मीद की किरण जग सकती है।

- शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षक, वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता के लगभग 35 से 45 हजार पदों पर भर्ती का ऐलान संभव है। वहीं राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर के 10 से 12 हजार पद भरे जाने का प्रस्ताव है।

- स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ी भर्तियां होंगी। नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट के करीब 8 हजार पदों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

- इसके अलावा, RPSC और RSSB के लिए निश्चित भर्ती कैलेंडर लागू करने की घोषणा हो सकती है, ताकि परीक्षाएं समय पर हों और युवाओं को अनिश्चितता का सामना न करना पड़े।

Rajasthan Budget 2026: संविदा कर्मियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद

राज्य के लाखों संविदा कर्मचारियों के लिए यह बजट अहम साबित हो सकता है। सरकार नियमितीकरण के लिए आवश्यक अनुभव सीमा को 15 वर्ष से घटाकर 13 वर्ष कर सकती है, जिससे हजारों कर्मी स्थायी होने की पात्रता में आ जाएंगे। साथ ही, जिन संविदा कर्मियों के 5 या 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उनके मानदेय में 15 से 25 फीसदी तक वृद्धि का प्रस्ताव भी तैयार है।

Rajasthan News: नियमित कर्मचारियों के लिए भी पिटारे से निकलेगा बहुत कुछ

करीब 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को वेतन विसंगति से राहत देने के लिए खेमराज कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा संभव है। इससे LDC से लेकर उच्च पदों तक के ग्रेड-पे में सुधार होगा। रुकी हुई पदोन्नतियों के लिए समयबद्ध पदोन्नति (ACP) नियमों को सरल बनाया जा सकता है। इसके अलावा केंद्र के समान राज्य कर्मचारियों के लिए 3-4% महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने की औपचारिक घोषणा भी इसी बजट सत्र में हो सकती है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि यह बजट युवाओं के रोजगार, कर्मचारियों की आय और प्रशासनिक सुधारों के लिहाज से अब तक का सबसे प्रभावी बजट साबित हो सकता है।