Rajasthan Govt: राज्य में खोले जाएंगे 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय,सीएम गहलोत ने किया Tweet
जयपुर, 19 जुलाई। राजस्थान की गहलोत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है,उसने 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस बारे में खुद सीएम अशोक गहलोत ने ही ट्वीट करके बताया है।
उन्होंने ट्वीट किया है कि 'प्रदेश में 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव अनुसार अजमेर, उदयपुर, जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर महानगर द्वितीय व जोधपुर महानगर में पायलट स्टडी के रूप में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) न्यायालय खोले जाएंगे।'
उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि 'प्रत्येक न्यायालय में सेवानिवृत न्यायाधीश सहित कुल 10 विभिन्न पदों पर फिक्स मानदेय के आधार पर सेवाएं ली जाएगी। इन न्यायालयों की समयावधि दिनांक 01.09.2022 से 31.08.2023 तक एक वर्ष की होगी। इस निर्णय से न्यायालय में लम्बित प्रकरणों का जल्द निस्तारण हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि वे जिले जहां एन.आई. एक्ट प्रकरणों की संख्या ज्यादा है, वहां पायलट स्टडी विशेष न्यायालय खोले जाने हैं।'
इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने राज्य कर्मचारियों की बीमा पॉलिसियों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बोनस देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। जिससे राज्य के लगभग 7.50 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
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