Rajasthan News: राजस्थान में 15 लाख लोगों की नौकरी दांव पर, राज्य सरकार ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

Published: Wednesday, November 6, 2024, 20:34 [IST]

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने राज्य में खनन पट्टों के बंद होने के कारण उत्पन्न संकट को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस कदम का उद्देश्य लगभग 15 लाख लोगों की आजीविका की रक्षा करना है। जो राज्य के खनन क्षेत्र पर निर्भर हैं। हाल ही में जारी एक आदेश के बाद राज्य में 20 हजार खनन पट्टों के संचालन पर रोक लगने का खतरा मंडरा रहा है। जिससे हजारों लोगों के रोजगार पर संकट गहरा गया है।

पर्यावरण मंजूरी की समय सीमा को बढ़ाने का अनुरोध

राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा द्वारा प्रस्तुत याचिका में खनन कार्यों के लिए पर्यावरण मंजूरी की समय सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। सरकार का कहना है कि खनन क्षेत्र के बंद होने से राज्य की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और बेरोजगारी बढ़ेगी। जिसका असर समाज के कमजोर तबकों पर भी पड़ेगा। इनमें भूमिहीन मजदूर, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार और अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग शामिल हैं।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद बढ़ी गंभीरता

इस मुद्दे की गंभीरता नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के उस फैसले के बाद और बढ़ गई। जिसमें 7 नवंबर 2024 तक सभी खनन पट्टों की पर्यावरण मंजूरी का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया है। राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण की क्षमता सीमित होने के कारण यह कार्य चुनौतीपूर्ण हो गया है। राज्य सरकार ने 12 महीने के विस्तार की मांग की है। ताकि पर्यावरण समीक्षा का कार्य सुचारू रूप से पूरा हो सके।

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में की अपील

राजस्थान में खनन क्षेत्र का बंद होना न केवल निर्माण परियोजनाओं को प्रभावित करेगा। बल्कि इससे निर्माण सामग्री की कीमतों में भी उछाल आने की संभावना है। इससे राज्य में गरीब और कमजोर वर्ग पर और भी अधिक भार पड़ेगा। इसके अलावा खनन उद्योग का बंद होना अवैध खनन और अपराध बढ़ने की आशंका को भी बढ़ाता है। जिससे सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है।

इस प्रकार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और पर्यावरण मंजूरी की समय सीमा को बढ़ाने का निर्देश दिया जाए। ताकि राजस्थान में रोजगार और आर्थिक स्थिरता बनी रहे। राज्य सरकार का यह कानूनी कदम नागरिकों की आजीविका की रक्षा के लिए उसकी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

Published On November 6, 2024