Lok Sabha Election: जोधपुर में सियासी पारा हाई, गजेंद्र सिंह ने कहा "वोटों की राजनीति के लिए बांट दिए मोबाइल"
Lok Sabha Election: राजस्थान के जोधपुर में एक बार फिर सियासी पारा हाई हो गया है। आज भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर जोरदार जुबानी हमला बोला है।
गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वोटों की राजनीति करने के लिए घरों में पानी पहुंचाने के बजाय मोबाइल बांट दिए।
केंद्रीय जलशक्ति मंत्री व भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पानी के बजाय वोटों की राजनीति के लिए मोबाइल बांटने को प्राथमिकता दी। अगर 6-8 हजार करोड़ रुपए मोबाइल बांटने पर खर्च करने के बजाय इतना पैसा पानी पर खर्च करते तो राजस्थान के 50 लाख परिवारों की महिलाओं के सिर से मटका उतर गया होता।
केंद्रीय जलशक्ति मंत्री व भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने रविवार को भाजपा मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया। इस दौरान अवसर पर पत्रकारों से रू-ब-रू हुए। उत्तर प्रदेश को जल जीवन मिशन में ज्यादा केंद्रीय शेयर देने के कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की सोच की सीमितता है।
उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के सभी प्रदेशों को केंद्र सरकार ने 50 प्रतिशत शेयर दिया। 14वें वित्त आयोग ने यह अनुशंसा की थी, जिसके चेयरमैन स्वयं कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे।
शेखावत ने दो टूक कहा कि अगर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को पानी की इतनी ही चिंता होती तो जल जीवन मिशन के लिए प्रदेश का शेयर देती। कांग्रेस सरकार की विफलता का इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है कि केंद्र द्वारा जल जीवन मिशन को धरातल पर उतारने के लिए दिए गए 27 हजार करोड़ में से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पिछले डेढ़ साल में एक भी पैसा विड्रों नहीं किया।
उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार 6-8 हजार करोड़ रुपए मोबाइल बांटने पर खर्च करने के बजाय इतना पैसा पानी पर खर्च करती तो राजस्थान के 50 लाख परिवारों की महिलाओं के सिर से मटका उतर गया होता।
शेखावत ने जोधपुर में जोजरी नदी के शुद्धीकरण को लेकर भी पूर्ववर्ती गहलोत सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा जोजरी के लिए योजना पास करने के बाद भी गहलोत सरकार ने इस दिशा में काम नहीं किया। फाइल को आगे नहीं बढ़ने दिया।
अगर कांग्रेस सरकार अपने घोषणा-पत्र के मुताबिक 2018-19 में काम शुरू कर दिया होता तो आज जोजरी नदी साफ होती। उन्होंने कहा कि जैसे ही प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, हमने महज 60 दिन के अंदर न केवल फाइल जोधपुर से जयपुर और वहां से दिल्ली तक पहुंचाई, बल्कि इस दिशा में धरातल पर काम शुरू कर दिया है।
पश्चिम राजस्थान में लाएंगे यमुना का पानी
ईआरसीपी की तर्ज पर पश्चिमी राजस्थान में पानी की योजना देने से जुड़े सवाल पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान को यमुना से पानी मिलना है। नेपाल से आने वाली शारदा नदी (नेपाल में महाकाली) का सरप्लस पानी यमुना में लाना और फिर उसे यमुना से लूणी में ट्रांसफर करना, इसके लिए एक लिंक चिह्नित है।
नेपाल से इस संदर्भ में समझौते के प्रयास अंतिम चरण में हैं। बीच में नेपाल में चुनाव आने के कारण रुकावट आई और अब भारत में चुनाव की वजह से यह विषय कुछ दिनों के लिए स्थगित हुआ है। जैसे ही भारत-नेपाल के बीच समझौता होगा, पंचेश्वर में बांध बनने के बाद उस पानी को डायवर्ट करके हमारे यहां लाया जा सकता है।
संकल्प-पत्र पवित्र ग्रंथ गीता की तरह
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया संकल्प-पत्र पवित्र ग्रंथ गीता की तरह है। संकल्प-पत्र में विकसित भारत की नींव रखने के लिए रखे गए विजन डॉक्यूमेंट के तहत काम करेंगे। जिस तरह पिछले 10 वर्षों में देश बदला है, निश्चित ही भारत का आने वाला समय स्वर्णिम है।
इंडी अलायंस से टूटा लोगों को विश्वास
केंद्रीय मंत्री ने इंडी अलायंस पर निशाना साधते हुए कहा कि अलायंस पर से देश की जनता का विश्वास पूरी तरह टूट चुका है। अलायंस में शामिल पार्टियां हर बार एकजुट होने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन बार-बार अलायंस बिखरता जा रहा है। देश-प्रदेश की जनता इनके कामकाज को देख चुकी है, इसलिए अलायंस पर से जनता का भरोसा पूरी तरह टूट चुका है।
बिश्नोई समाज को केंद्रीय सर्विस में आरक्षण जल्द
शेखावत ने कहा कि केंद्रीय सर्विस में बिश्नोई समाज को आरक्षण मिलने की औपचारिकता मात्र रह गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बिश्नोई सम्प्रदाय है जाति नहीं है, कहकर आरक्षण से संबंधित फाइल को बंद कर दिया था, लेकिन भाजपा ने इस फाइल को वापस खोलकर इस दिशा में अपने प्रयास तेज कर दिए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक स्वीकृति भी दे दी गई है, जिससे बिश्नोई समाज को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण मिलने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है और वह अब अंतिम पायदान पर है।
न भ्रष्टाचारी बचेंगे न माफिया
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की भ्रष्टाचार, माफिया, अपराधियों और दुराचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। यह नीति आगे भी जारी रहेगी। उनके शासनकाल में न भ्रष्टाचारी बचेंगे, न माफिया बचेंगे और न ही दुराचारी बचेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी।
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