Cough Syrup Row: राजस्थान सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन, ड्रग कंट्रोलर सस्पेंड, कायसन फार्मा पर भी कार्रवाई

Updated: Saturday, October 4, 2025, 15:13 [IST]

Cough Syrup Row: राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप के सेवन से हुई बच्चों की मौत के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। राजस्थान सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए राज्य ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा कायसन फार्मा के सभी दवाओं के वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। बच्चों की मौत का मामला प्रदेश की सियासत में भी गर्माया हुआ है। कांग्रेस ने इसे राज्य सरकार की लापरवाही का आलम बताया है।

राज्य के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने बताया कि दवा मानक तय करने की प्रक्रिया में अनियमितताएं मिलने के कारण ड्रग कंट्रोलर को निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मामले की गहन जांच के निर्देश देते हुए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके अलावा, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप दिए जाने पर रोक लगा दी गई है।

Cough Syrup Row: राजस्थान सरकार ने बनाई एडवाइजरी

⦁ इस पूरे विवाद के बाद राजस्थान सरकार एक्शन मोड में है। स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच और रोकथाम के उपाय सुनिश्चित करने को कहा है। विभाग ने डेक्सट्रोमैथोरफन युक्त दवाओं के उपयोग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं।

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⦁ प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि केंद्र सरकार ने 2021 में सलाह दी थी कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को यह दवा नहीं दी जाए। अब ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने दोबारा स्पष्ट किया है कि सामान्य तौर पर 5 साल से बड़े बच्चों को ही यह दवा दी जा सकती है, जबकि 2 साल से छोटे बच्चों को किसी भी परिस्थिति में यह दवा नहीं दी जानी चाहिए।

⦁ सरकार ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक दवाओं पर चेतावनी अंकित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही, सीओपीडी जैसी गंभीर बीमारियों में उपयोग होने वाली दवाओं की खरीद-बिक्री और आपूर्ति पर सख्त निगरानी रखी जाएगी।

Kayson Pharma की दवाइयों पर लगाया गया बैन

आरएमएससीएल के प्रबंध निदेशक पुखराज सेन ने बताया कि 2012 से अब तक कायसन फार्मा की दवाओं के 10,119 सैंपल जांचे गए हैं। इनमें से 42 सैंपल अमानक पाए गए हैं। एहतियातन कंपनी की सभी 19 दवाओं के वितरण पर रोक लगा दी गई है। आगे की कार्रवाई विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आने के बाद तय की जाएगी।

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