छत्तीसगढ़ कांग्रेस की जनअधिकार महारैली में 1 लाख से अधिक लोगो के जुटने की उम्मीद
मरकाम ने कहा कि आरक्षण संशोधन विधेयक में विलंब बीजेपी का साफ षडयंत्र लग रहा है। विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित होने के बाद विधेयक राजभवन हस्ताक्षर होने गया है।
आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के द्वारा दस्तखत न किये जाने के बाद छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार लगातार राजभवन और भाजपा पर निशाना साध रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा कि कांग्रेस पार्टी भाजपा को बेनकाब करने 3 जनवरी को जन अधिकार महारैली राजधानी रायपुर में निकालेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि जन अधिकार महारैली में छत्तीसगढ़ भर से एक लाख से अधिक लोग आयेंगे। भाजप राजभवन की आड़ में राजनीति कर रही है।
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मरकाम ने कहा कि आरक्षण संशोधन विधेयक में विलंब बीजेपी का साफ षडयंत्र लग रहा है। विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित होने के बाद विधेयक राजभवन हस्ताक्षर होने गया है। वहां क्यो और किसके किसके कहने पर रुका है? यह बात जनता जानती है। कांग्रेस ने ने कहा कि राजभवन राजनीति का अखाड़ा नहीं बनना चाहिये। यदि जनता के अधिकारों पर राजनीति होगी, तो कांग्रेस चुप नहीं रहेगी। जनता को सच्चाई बतायेंगे। बीजेपी को बेनकाब करेंगे।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि सरकार ने सभी संवैधानिक पहलुओं की पड़ताल करके उसका तथ्यात्मक निराकरण करके आरक्षण संशोधन विधेयक तैयार किया है। जिसे छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित करवाया गया था। इस विधेयक पर पर राज्यपाल को बिना देर किये हस्ताक्षर करना चाहिये। अनावश्यक विलंब करने से हर वर्ग को नुकसान हो रहा सभी के हित में यह आवश्यक है कि राजभवन विधेयक पर तुरंत निर्णय ले। कांग्रेस सरकार ने मौजूदा विधेयक को बनाने के ठोस आधारों का अध्ययन किया है। कांग्रेस ने सर्व समाज को आरक्षण देने अपना काम पूरी ईमानदारी से करके सभी वर्गो के लिये आरक्षण का प्रावधान किया है। अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति को उनकी जनगणना के आधार पर और पिछड़ा वर्ग को क्वांटी फायबल डाटा आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पर आरक्षण का प्रावधान किया। इस विधेयक में अनुसूचित जनजाति के लिये 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिये 13 प्रतिशत और ओबीसी के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगो को भी 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 72 प्रतिशत का आरक्षण सभी वर्गो की आबादी के अनुसार फैसला लिया है।
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