Chhattisgarh: कांग्रेस ने कोयला रायल्टी की राशि नही मिलने को बताया अन्याय, BJP ने कहा- फिर नया झूठ
केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ सरकार 4 हजार करोड़ से ज्यादा कोयला रॉयल्टी की मांग कर रही है,किन्तु केंद्र सरकार यह धनराशि देने से इंकार कर दिया है।
केंद्र की मोदी सरकार से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की नाराज़गी लगातार बनी हुई है। राज्य में कोल ब्लॉक लेवी की राशि का पुराना विवाद फिर सामने गरमा गया है। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने राज्यसभा में इस मामले को उठाते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार को 4 हजार करोड़ से ज्यादा कोयला रॉयल्टी का लेना है,किन्तु केंद्र सरकार यह धनराशि देने से इंकार कर रही है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने हैं।
राजीव शुक्ला के सवाल पर प्रह्लाद जोशी ने दिया जवाब
दरअसल राजीव शुक्ला के सवाल पर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने उन्हें जवाब देते हुए बताया कि कोयला ब्लॉक की अतिरिक्त लेवी के रूप में कुल 6 हजार 967 करोड़ 30 लाख रुपये जमा किये गए हैं। छत्तीसगढ़ के 6 कोल ब्लॉक से 4 हजार 24 करोड़ 38 लाख की राशि जमा की गई है। उन्होंने अपने लिखित जवाब में आगे बताया है कि केंद्र सरकार ने भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से राय लेने के बाद तय किया गया है कि राज्यों को यह धनराशि नहीं दी जाएगी।
मरकाम बोले-छत्तीसगढ़ के साथ हो रहा है अन्याय
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बुधवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा कर्मचारियों की पेंशन राशि एन.पी.एस के 17240 करोड़ रू. वापस करने से मना करने के बाद अब कोयला रायल्टी के भी 4140 करोड़ से अधिक राशि वापस करने से इंकार करना राज्य के साथ अन्याय है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि जीएसटी कर प्रणालि लागू होने के बाद राज्यों के कर संग्रहण का पूरा अधिकार केन्द्र के पास चला गया। ऐसे में यदि राज्यों के हिस्से का पैसा समय पर देना केन्द्र की संवैधानिक बाध्यता है। राज्य के हक का पैसा जब केन्द्र नहीं देगा तो राज्य के लोगो के लिये चलाई जाने वाली जनकल्याणकारी योजनायें भी प्रभावित होगी। मोदी सरकार अपने आर्थिक कुप्रबंधन का ठीकरा राज्यों पर फोड़ रही है।
इधर छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी और सीएम अमित चिमनानी ने कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार द्वारा रॉयल्टी न दिए जाने के आरोप पर तथ्यों के साथ जवाब दिया।उन्होंने कहा कांग्रेस में झूठ बोलने की प्रतियोगिता चल रही है कुछ समय पहले कांग्रेस केंद्र से 13 हजार करोड़ की एक्साइज ड्यूटी की मांग कर रही थी तब भाजपा ने इस झूठ का पर्दाफाश कर बता दिया था यह मांग झूठी है उसके बाद कांग्रेस अब एक नया झूठ लेकर आई है जिसे वो रॉयल्टी की राशि बता रही हैं वो रॉयल्टी नही पेनाल्टी का पैसा है जो किसी राज्य को नही दिया गया क्युकी ऐसा करना नियम विरुद्ध है। लेकिन कांग्रेस जो हर तरफ से घिर चुकी उसे झूठ बोलने के अलावा कुछ सूझ नही रहा।
अमित चिमनानी ने दिया जवाब
सीए अमित ने कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित पूरे कांग्रेसी मंत्रिमंडल को प्रधानमंत्री से समय लेकर उन्हें धन्यवाद देने जाना चाहिए ।कांग्रेस के लगातार झूठे आरोपों के बाद भी उन्होंने कांग्रेस सरकार को केवल 4 वर्षो में 1 लाख 71 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि दी है, जबकि कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने छत्तीसगढ़ को प्रतिवर्ष लगभग 30 से 35 हजार करोड़ ही मिलते थे। इस प्रकार मोदी सरकार 5 गुना ज्यादा राशि राज्य को दे रही है।
केंद्र की मोदी सरकार ने कांग्रेस की भूपेश सरकार को जीएसटी के मद में 29,466 करोड़, जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए 10 हजार करोड़ अलग से ,कॉरपोरेट टैक्स में मद में 31,484 करोड़,इनकम टैक्स के मद में 29,080 करोड़ ,14वे और 15वे वित्त आयोग में 7,228 करोड़ ,मनरेगा में 2,800 करोड़ सहित कई अन्य मदो में कुल 1 लाख 71 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि दी है।
सीए अमित ने कहा केंद्र सरकार ने इतना ही नही बल्कि राज्य द्वारा खरीदे गए धान से बना लगभग पूरा चावल खरीदकर 50 हजार करोड़ से ज्यादा का भुगतान अलग से किया है सड़को और रेलवे के लिए हजारों करोड़ अलग से दिए जा रहे है। कांग्रेस के नेताओ को इतनी राशि मिलने के बाद केंद्र पर झूठे आरोप लगाते लज्जा आनी चाहिए।
भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी सीए अमित ने बताया कि यह एडिशनल लेवी 42 कोल ब्लॉक पर लगाई गई थी जिसमे 8 कॉल ब्लॉक छत्तीसगढ़ के है 34 बाहर के है यह राशि 34 ब्लॉक वाले अन्य प्रदेशों को भी नही दी गई क्योंकि यह नियम संगत नही है ऐसे में कांग्रेस का केंद्र पर सौतेला व्यवहार या पक्षपात का आरोप, राजनीति से ही प्रेरित प्रमाणित होता है। राज्य स्वयं भीं इस मामले में लगभग के एक वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा चुका है अब तक उसके हक में फैसला नहीं आया ऐसे में राजनीति करने की बजाय कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए।
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