Punjab Budget 2023: शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस, मान सरकार ने बनाया आम आदमी का बजट
सीएम भगवंत मान ने स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बड़ी घोषणाएं की है।
Punjab Budget 2023: पंजाब की मान सरकार ने अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है। यह बजट कई मायने में पंजाब की जनता के लिए खास है। इस बजट में पंजाब सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर पूरा फोकस किया है। जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। हालांकि सरकार ने किसी तरह की छूट नहीं दी है, लेकिन कई ऐसे योजनाओं की घोषणा की है, जो सीधे जनता के हित के लिए हैं।
पंजाब में सरकार बनाने के बाद से ही सीएम भगवंत मान ने साफ कर दिया कि वह स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े कदम उठाएंगे, जिसकी झलक इस बार बजट में भी साफ दिखी है। बजट में 20 करोड़ रुपये अध्यापकों के स्किल सुधारने में खर्च किए जाएंगे। इस साल पंजाब का कुल बजट 1,96,462 करोड़ रुपए है, जो बीते साल से 20 फीसदी से भी ज्यादा है।
शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा ध्यान
स्कूलों में पहली दफा स्टेट मैनेजर लगाने की घोषणा की गई है, जिसका फायदा यह होगा कि स्कूल का रूटीन कामकाज मैनेजर देखेंगे। जिससे शिक्षकों का सिर्फ बच्चों को पढ़ाने पर फोकस होगा, जिससे एजुकेशन का लेवल सुधरेगा। वहीं 147 नए मोहल्ला क्लीनिक और होशियारपुर-कपूरथला में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की भी घोषणा की है।
हेल्थ के लिए बहुत कुछ दिया
इसके अलावा सेकेंडरी अस्पतालों के लिए नए प्रोजेक्ट के लिए 39 करोड़ का बजट दिया। वहीं कैंसर जैसी घातक बीमारी से निपटने के लिए न्यू चंडीगढ़ में अस्पताल के लिए 17 करोड़ का बजट दिया है। नशे में घुल रहे युवाओं के लिए नशा मुक्ति केंद्र और अपग्रेड करने के लिए 40 करोड़ का बजट जारी किया है। इसके अलावा 24 इमरजेंसी सेवाओं के लिए 61 करोड़ का बजट जारी किया है। बजट में होशियारपुर और कपूरथला में दो नए मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया है। मोहाली में लिवर इंस्टीट्यूट के लिए 25 करोड़ जारी किए हैं।
जानिए और घोषणाओं के बारे में..
- सरकार प्रति छात्र 2000 रुपये की सीड मनी उपलब्ध कराएगी। छात्रों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाएगी।
- 18 करोड़ रुपये ओबीसी छात्रों और 60 करोड़ रुपये एससी कैटेगरी के लिए तय किए हैं।
- खेल नीति तैयार करने के लिए 258 करोड़ रुपये का बजट।
- ईंट-भट्टों में कोयले के स्थान पर पराली का इस्तेमाल होगा।
- बॉर्डर एरिया के लिए बजट 40 करोड़ का बजट आवंटन किया गया।
- औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी वाली बिजली के लिए 2,700 करोड़ रुपये जारी।
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