मान सरकार का बड़ा फैसला: पंजाब में 36,000 एकड़ जमीन कब्जों से होगी मुक्त, बनाई स्पेशल टास्क फोर्स
चंडीगढ़। पंजाब में हजारों एकड़ जमीन पर नाजायज कब्जे हैं। जमीन को कब्जा-मुक्त कराने के लिए अब नई सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली आप सरकार ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है, जो कि अवैध कब्जों को हटवाएगी। सीएम भगवंत मान ने कहा है कि, जमीनों पर जिन भी रसूखदारों के नाजायज कब्जे हैं, उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा।
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सरकार ने राज्यभर में लगभग 36,000 एकड़ पंचायती जमीन की पहचान की है, जिस पर प्रभावशाली लोगों का नाजायज कब्जा है। मान सरकार के मुताबिक, इन कब्जों की वजह से सरकारी राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे में इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए मान सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने का फैसला किया है। इस टास्क फोर्स में विभिन्न जिलों के डीसी, एसडीएम, तहसीलदार, रेवेन्यू अधिकारी और पुलिस के अधिकारी शामिल रहेंगे।
मान सरकार का कहना है कि, यह टास्क फोर्स सभी जिलों में अवैध कब्जे हटाने के लिए पहले कागजी कार्यवाही करेगी। उसके बाद अगर कब्जाधारी कब्जा नहीं छोड़ते हैं तो जबरन कब्जा खाली कराने के लिए कड़ी कार्रवाई होगी और इसका जिम्मेदार कब्जाधारी होगा। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि, सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जों को लेकर हमारी सरकार सभी के कागज तैयार करवा रही है। अब अवैध कब्जे और बर्दाश्त नहीं होंगे। हमारी सरकार में बुलडोजर चलेगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
मान ने कहा कि, हमारी सरकार ने पंजाब में करीब 8,000 करोड़ रुपए की भूमि की पहचान की है। हम देख रहे हैं कि, विपक्ष में बैठे कुछ लोग सरकारी कोठियां खाली करने को तैयार नहीं हैं, यहां तक कि उन्होंने कारों के लिए भी मुश्किल से पास लिया है। हम उन्हें समय देंगे, लेकिन उन्हें हटना तो होगा। अवैध कब्जों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि, हमारी सरकार पंचायती जमीनों से अवैध कब्जा सख्ती से हटवाएगी।
मान ने कहा, "कब्जाधारी कोई प्रभावशाली नेता या ब्यूरोक्रेट हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे।" बताया जा रहा है कि, पंजाब में पंचायतों का कुल क्षेत्रफल 6.68 लाख एकड़ है, जिसमें 1.70 लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि है। वहीं, गैर कृषि योग्य भूमि का औसत बाजार मूल्य 30 लाख रुपए होने पर सूबे में अवैध कब्जे वाली जमीन की कीमत 5400 करोड़ बनती है। इसलिए सरकार ये अवैध कब्जे हटाने के लिए त्वरित कार्रवाई करना चाहती है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल का कहना है कि, पहले चरण में ही वे हजार एकड़ से ज्यादा भूमि को कब्जा मुक्त कराएंगे।
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