OPINION: दिल्ली सरकार की बड़ी पहल, दिव्यांगजनों के जीवन में नया सवेरा
दिल्ली सरकार ने नई स्कीम नई स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है, जिसे दिव्यांगजनों के जीवन में नया सवेरा लाने वाली माना जा रहा है। हाल ही में सरकार ने कैबिनेट बैठक में राज्य के दिव्यांग जनों के लिए नई स्कीम का ऐलान किया। यह स्कीम पूर्ण रूप से राज्य के दिव्यांग जनों को समर्पित है। स्कीम के तहत लाभार्थियों हर माह 5,000 रुपए पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे।
दिल्ली सरकार ने विकलांग व्यक्तियों की सहायता के उद्देश्य से एक नई पहल की शुरुआत की है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इसकी घोषणा की गई, जिसमें विशेष ज़रूरतों वाले लोगों की सहायता के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाया गया। इस योजना का लाभ उठाने के लिए, व्यक्तियों की विकलांगता का स्तर 60 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए। यह सीमा सुनिश्चित करती है कि केवल उन लोगों को सहायता मिले जिनकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। समाज कल्याण मंत्री सौरभ द्विवेदी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह योजना विकलांग आबादी में उच्च विशेष जरूरतों वाले लोगों को लक्षित करती है।

दिल्ली सरकार ने विशेष उच्च योग्यता वाले दिव्यांग व्यक्तियों को पांच हजार रुपये मासिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार की सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। समाज कल्याण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि ऐसा करने वाला दिल्ली पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि जिनके पास 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता की पुष्टि करने वाला चिकित्सा प्रमाण पत्र होगा, वह इसके हकदार होंगे। जल्द ही पात्र व्यक्तियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होगी।
वर्तमान में, दिल्ली में लगभग 1 लाख 20 हज़ार लोग विकलांगता के कारण पेंशन प्राप्त करते हैं। इन लाभार्थियों की विकलांगता दर 42 प्रतिशत से अधिक है। नई योजना का उद्देश्य उन लोगों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना है, जिनकी विकलांगता और भी अधिक गंभीर है।
यह पहल विकलांग नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वित्तीय सहायता प्रदान करके, यह इन व्यक्तियों और उनके परिवारों द्वारा सामना किए जाने वाले कुछ बोझ को कम करने का प्रयास करता है।
नई पेंशन योजना दिल्ली में विकलांग व्यक्तियों की सहायता करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गंभीर रूप से विकलांग लोगों के लिए लक्षित सहायता के साथ, यह सामाजिक कल्याण और समावेशिता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
इसके अलावा ये स्कीम दिल्ली सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। जिसके जरिए जरूरतमंद लोगों पर ध्यान केंद्रित करके, सरकार का लक्ष्य सभी निवासियों के लिए और अधिक समावेशी और सहायक माहौल बनाना है।












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