पंजाब पर टिप्पणी से पहले हरियाणा के किसानों और मजदूरों की स्थिति पर ध्यान दें: AAP का तंज

Updated: Friday, February 6, 2026, 21:49 [IST]

AAP Target Haryana Govt: आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि किसी दूसरे राज्य पर सवाल उठाने से पहले अपने राज्य के किसानों, मजदूरों और युवाओं की स्थिति पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। पार्टी का कहना है कि संवेदनशील मुद्दों पर बयान देते समय तथ्यों और जमीनी हालात को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

AAP के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा कि पंजाब की धरती पर खड़े होकर हरियाणा सरकार की ओर से दिए गए बयान भटकाने वाले हैं। उनका कहना है कि जब हरियाणा में बाढ़ प्रभावित किसानों और मजदूरों को समय पर राहत नहीं मिल पाई, तब इस तरह की टिप्पणियां सवाल खड़े करती हैं। उन्होंने इसे जिम्मेदारी से जुड़ा विषय बताया, न कि राजनीतिक बयानबाजी का मुद्दा।

दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक को लेकर उठे सवाल

अनुराग ढांडा ने यह भी कहा कि हाल ही में दिल्ली में सरकार बनने के बाद कुछ मोहल्ला क्लीनिक बंद किए जाने की बात खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने स्वीकार की है। AAP का आरोप है कि बीजेपी शासित राज्यों में जन सुविधाओं को मजबूत करने के बजाय कई जगह उन्हें कमजोर किया जा रहा है, जिससे आम लोगों पर असर पड़ता है।

हरियाणा में मजदूरों से जुड़ा मामला

AAP ने हरियाणा के श्रम विभाग से जुड़े एक बड़े मामले का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें मजदूरों के नाम पर हुई अनियमितताओं ने सिस्टम की खामियों को उजागर किया है। पार्टी का कहना है कि जिन योजनाओं का लाभ सीधे मेहनतकश वर्ग तक पहुंचना चाहिए था, वे जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो सकीं और वास्तविक लाभार्थी आज भी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं।

सरकार बदली, लेकिन व्यवस्था वही

अनुराग ढांडा ने कहा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री बदले, लेकिन शासन की कार्यशैली में बड़ा बदलाव नजर नहीं आया। उनका आरोप है कि बीते एक दशक में राज्य में कई मामलों में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं, जिनकी ओर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया। AAP का कहना है कि पारदर्शिता और जवाबदेही के बिना विकास अधूरा रहता है।

किसान, युवा और राज्य की आर्थिक स्थिति

AAP ने किसानों के भुगतान, भर्तियों और राज्य की आर्थिक स्थिति का मुद्दा भी उठाया। पार्टी के अनुसार, राज्य पर कर्ज बढ़ा है, लेकिन इसका असर न तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार के रूप में दिखा और न ही स्वास्थ्य या रोजगार के मोर्चे पर। AAP का कहना है कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि लिए गए कर्ज का उपयोग किन क्षेत्रों में हुआ।

पंजाब और हरियाणा के मॉडल की तुलना

AAP नेताओं ने कहा कि पंजाब में बाढ़ या फसल नुकसान की स्थिति में सरकार ने मुआवजा देने की कोशिश की है और भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है। पार्टी का दावा है कि यही फर्क काम करने वाली सरकार और सिर्फ बयान देने वाली सरकार के बीच दिखाई देता है।

AAP की मांग और आगे की बात

आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि हरियाणा में सामने आए मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। पार्टी का कहना है कि यह लड़ाई किसी राज्य के खिलाफ नहीं, बल्कि किसानों, मजदूरों और युवाओं के हक की है। AAP ने उम्मीद जताई कि जनता मुद्दों के आधार पर फैसला करेगी, न कि सिर्फ राजनीतिक भाषणों पर।