10 प्रतिशत आरक्षण के लिए फरवरी में विधेयक लाएगी नीतीश सरकार
Patna News, पटना। गुजरात, झारखंड और उत्तर प्रदेश के बाद नीतीश सरकार ने भी गरीब सवर्णों को दस फीसद आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले हरी झंडी दिखा दी है। सूबे के सीएम नीतीश कुमार ने बाकायदा इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। अगर सब कुछ ठीकठाक रहा तो बिहार में सवर्णों को फरवरी माह के अंतिम तक 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। इसके बाद राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ गरीब सवर्णों को मिलने लगेगा।
जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण लागू करने को लेकर फरवरी में विधानमंडल सत्र के दौरान विधेयक लाएगी। इसकी तैयारियों को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को पटना में उच्चस्तरीय विचार-विमर्श करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को सभी तैयारियां पूरी कर लेने का निर्देश भी दे दिया है। महाधिवक्ता ललित किशोर से कानूनी परामर्श लेने के बाद यह निर्णय लिया गया है।
राज्य सरकार की नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू करने के लिए अलग से अधिनियम बनाना आवश्यक है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिनियम बनाने के लिए अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन आमिर सुबहानी को निर्देशित किया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपर मुख्य सचिव को सभी जरूरी प्रक्रिया पहले पूरी कर लेने का निर्देश देते हुए फरवरी में शुरू हो रहे विधानमंडल सत्र में विधेयक पेश करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। मंगलवार को इस मुद्दे पर हुए उच्चस्तरीय विमर्श में मुख्य सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
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