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बड़ा ऐलान:: पाकिस्‍तान ने हाफिज सईद को आतंकी और जमात-उद-दावा को आतंकी संगठन घोषित किया

पाकिस्‍तान के राष्‍ट्रपति ममनून हुसैन ने एक ऐसे बिल पर साइन किए हैं जिसका मकसद यूनाइटेड नेशंस सिक्‍योरिटी काउंसिल (यूएनएससी) की ओर से प्रतिबंधित आतंकी संगठनों जैसे लश्‍कर-ए-तैयबा, अल-कायदा और तालिबान जैसे संगठनों पर लगाम कसना है। इस लिस्‍ट में जेयूडी का नाम भी है।

इस्‍लामाबाद। पाकिस्‍तान ने मोस्‍ट वॉन्‍टेड आतंकी हाफिज सईद को एक बड़ा झटका देते हुए उसके संगठन जमात-उद-दावा (जेयूडी) को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। पाकिस्‍तान के राष्‍ट्रपति ममनून हुसैन ने एक ऐसे बिल पर साइन किए हैं जिसका मकसद यूनाइटेड नेशंस सिक्‍योरिटी काउंसिल (यूएनएससी) की ओर से प्रतिबंधित आतंकी संगठनों जैसे लश्‍कर-ए-तैयबा, अल-कायदा और तालिबान जैसे संगठनों पर लगाम कसना है। इस लिस्‍ट में जेयूडी का नाम भी है। पाक ने अभी तक जेयूडी को सिर्फ आतंकी लिस्‍ट में डाला था लेकिन उसे आतंकी संगठन मानने से इनकार कर दिया था। अब जेयूडी को उसने आतंकी संगठन माना है।

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सील होंगे जेयूडी के बैंक अकाउंट्स
पाकिस्‍तान की ओर से यह अहम कदम उठाने के बाद अब जेयूडी के बैंक अकाउंट्स को सील किया जाएगा। आपको बता दें कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में फाइनेंशियल एक्‍शन टास्‍क फोर्स (एफएटीएफ) की एक मीटिंग होने वाली है। यह टास्‍क फोर्स मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में कई देशों की निगरानी करता है। पाकिस्‍तान ने हमेशा ही इसमें खुद को साफ बताने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि उसका नया कदम इसी टास्‍क फोर्स की आंखों में धूल झोंकने के लिए उठाया गया है। पाकिस्‍तान के अखबार 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्‍तान ने जिस बिल पर साइन किए हैं वह आतंकवाद निरोधक अधिनियम (एटीए) के एक नियम में संशोधन करता है और अधिकारियों को यूएनएससी द्वारा प्रतिबंधित व्यक्तियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने, उनके कार्यालयों तथा बैंक खातों को सील किए जाने का अधिकार देता। सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक प्राधिकरण (एनएसीटीए) ने इस नए कदम की पुष्टि करते हुए कहा कि गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के साथ-साथ एनएसीटीए की आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी (सीएफटी) इकाई इस मामले पर एक साथ मिलकर काम कर रही है।

ज्‍यादा जानकारी देने से किया इनकार
राष्ट्रपति भवन में एक अधिकारी ने इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि कानून है लेकिन उन्होंने इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा करने से इनकार करते हुए कहा कि रक्षा मंत्रालय अधिसूचित प्राधिकरण है। अधिकारी ने कहा कि संबंधित मंत्रालय इसे अधिसूचित करेगा और इस पर प्रतिक्रिया देगा। यूएनएससी की प्रतिबंधित सूची में अल-कायदा, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, लश्कर-ए-झांगवी, जमात-उद-दावा, फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन (एफआईएफ), लश्कर-ए-तैयबा और अन्य शामिल हैं। पिछले वर्ष दिसम्बर में सरकार ने हाफिज सईद से संबंधित दो संगठनों जमात-उद-दावा और एफआईएफ पर नियंत्रण करने की योजना बनाई थी और ऐसा माना गया था कि इस संबंध में एक कार्ययोजना सौंपी गई है। वर्ष 2005 में यूएनएससी प्रस्ताव 1267 के तहत लश्कर-ए-तैयबा को एक प्रतिबंधित संगठन घोषित किया था।

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