महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में सीटों का बंटवारा भाजपा के लिए क्यों बना गले की फांस?
Maharashtra Assembly Elections 2024: महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले महायुति गठबंधन में शामिल भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है। पिछले 25 दिनों से सीट शेयरिंग को लेकर भाजपा की एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन कोई परिणाम निकल पाया है।
कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए भी महायुति गठबंधन के सहयोगियों साथ सीट शेयरिंग भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है। इसकी वजह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार अमित शाह के सामने इतनी अधिक सीटों की मांग रख दी है कि सीटों का बंटवारा भाजपा के लिए गले की फांस बन चुका है।
आइए जानते हैं भाजपा कितनी सीटें महायुति सहयोगी पार्टियों को देने को तैयार है और शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी कितनी सीटों की डिमांड कर रही है?

भाजपा का सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या है?
बता दें महायुति गठबंधन आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर विचार-विमर्श कर रही है वहीं सूत्रों की माने तो भाजपा 288 विधानसभा सीटों में से 140 से 150 सीटों पर चुनाव लड़ने का मूड बना चुकी है।वहीं भाजपा एकनाथ शिंदे की अगुआई वाली शिवसेना 80 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की सोच रही है और , अजित पवार की एनसीपी 55 सीटों पर चुनाव लड़वाना चाहती है। इसके अलावा गठबंधन के भीतर छोटे सहयोगियों के लिए तीन सीटें आरक्षित की गई हैं।
शिंदे की शिवसेना कितनी सीटों की कर रही डिमांड
एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने महाराष्ट्र में 107 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को भेजा गया है। शिंदे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में 107 सीटों का विस्तृत विश्लेषण शामिल है। इसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जातिगत गतिशीलता पर प्रकाश डाला गया है।
अजित पवार की एनसीपी ने कर दी है ये डिमांड
अजित पवार की एनसीपी ने 70 सीटों पर दावा ठोका है। लगभग 40 सीटों पर गहन बातचीत चल रही है क्योंकि एनसीपी उन सीटों को छोड़ने नहीं चाहती है जहां उनके वर्तमान विधायक हैं। एनसीपी नेताओं ने कुछ सीटों की अदला-बदली का प्रस्ताव दिया है, लेकिन वे 10-12 सीटें भी बरकरार रखना चाहते हैं जो 2019 के चुनावों में कांग्रेस के हिस्से में थीं।
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