NCP Political Crisis: 'अजित पवार खेमे के 19 MLA बदलेंगे पाला...संपर्क में हैं कई', शरद पवार के पोते का दावा
NCP Political Crisis: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के नेता रोहित पवार ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ एनसीपी के 18 से 19 विधायक उनके पक्ष में आ जाएंगे। कई विधायक पवार साहब के संपर्क में हैं।
मीडिया रिपोट्स के मुताबिक, रोहित पवार ने कहा कि कई एनसीपी विधायक हैं, जिन्होंने जुलाई 2023 में पार्टी में हुए विभाजन के बाद कभी भी पार्टी के संस्थापक शरद पवार और अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ गलत बात नहीं की। एनसीपी (शरद पवार गुट) अध्यक्ष शरद पवार के पोते रोहित पवार ने कहा कि लेकिन उन्हें विधानसभा सत्र में भाग लेना है और अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए विकास निधि प्राप्त करनी है। इसलिए वे (बदलाव करने से पहले) सत्र समाप्त होने तक इंतजार करेंगे।

अहमदनगर जिले के कर्जत-जामखेड से विधायक ने कहा कि शरद पवार और अन्य एनसीपी (शरद पवार गुट) के नेता इस बारे में निर्णय लेंगे कि किसे वापस पार्टी में शामिल किया जाए। अविभाजित एनसीपी ने 2019 के चुनावों में 54 विधानसभा सीटें जीती थीं। जुलाई 2023 में जब पार्टी विभाजित हुई, तो अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट ने लगभग 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया था।
प्रफुल्ल पटेल को ईडी से बचाने के अजित पवार हुए अलग?
रोहित पवार ने कहा कि एनसीपी के राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि जब अगला केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो वह मंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि प्रफुल्ल पटेल का अजित पवार की पार्टी पर पूरा नियंत्रण है। इसकी जांच होनी चाहिए कि अजित पवार विकास के लिए अलग हुए या प्रफुल्ल पटेल को ईडी से बचाने के लिए।
एनसीपी ने 9 जून को बीजेपी की ओर से पटेल को नई एनडीए सरकार में स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के तौर पर शामिल करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अजित पवार के नेतृत्व वाली पार्टी बीजेपी की सहयोगी और सत्तारूढ़ एनडीए का घटक दल है। हाल ही में, संपन्न लोकसभा चुनावों में एनसीपी (शरद पवार गुट) ने महाराष्ट्र में 8 सीटें जीतीं, जबकि एनसीपी को सिर्फ एक सीट मिली।
कबसे शुरू हो रहा मानसून सत्र ?
विधानमंडल का मानसून सत्र 27 जून से शुरू होगा और 12 जुलाई को समाप्त होगा। राज्य में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले यह आखिरी सत्र होगा।












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