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नवाब मलिक ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, मनी लॉन्ड्रिंग केस को रद्द करने की मांग

मुंबई, 01 मार्च। महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपने खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मलिक ने अपनी याचिका में कहा है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और उन्होंने तुरंत रिहा करने की मांग की है। हाईकोर्ट उनकी याचिका पर इसी हफ्ते तत्काल आधार पर सुनवाई करेगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईडी के अधिकारी उनसे फिर एक बार पूछताछ कर सकते हैं। बता दें कि ईडी ने मंत्री नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक को भी तलब किया है। नवाब मलिक की बेटी नीलोफर मलिक खान ने मीडिया को बताया कि फराज को सोमवार (28 फरवरी) सुबह 11.30 बजे ईडी का समन मिला।

Nawab malik approaches high court for quash money laundring case

ईडी ने एक पेपर मांगा है। वह आज नहीं जाएगा। हमारे वकील फोन करेंगे। इस बीच, सोमवार को नवाब मलिक को जे जे अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद दक्षिण मुंबई के बैलार्ड एस्टेट स्थित ईडी कार्यालय में वापस लाया गया। नवाब मलिक को 8 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने पूछताछ के दौरान बेचैनी की शिकायत की थी और उनके मूत्र में रक्त पाए जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

वहीं महाराष्ट्र में जिस तरह से पहले एनसीपी नेता नवाब मलिक, फिर शिवसेना नेता यशवंत जाधव के खिलाफ ईडी और आयकर विभाग ने कार्रवाई की उसके बाद शिवसेना के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि पैसा और टैक्स सिर्फ महाराष्ट्र में हैं यह किसी भी भाजपा शासित प्रदेश में नहीं है। महाराष्ट्र में निकाय के चुनाव होने हैं, इसीलिए केंद्रीय एजेंसियां सिर्फ महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में कार्रवाई कर रही हैं, बाकी देशभर में इनके पास कोई काम नहीं है। वहां सबकुछ ठीक है।

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