"तो मैं इस्तीफा दूंगा", महाराष्ट्र विधानसभा में रमी खेलने के आरोप में घिरे मंत्री ने अब दी बड़ी चेतावनी
Manikrao Kokate playing rummy Video Row: महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार के कृषि मंत्री मानिकराव कोकाटे का विधानसभा में रमी खेलते हुए वीडियो वायरल हुआ था। अजित पवार गुट वाली एनसीपी के मंत्री कोकाटे इसके बाद विपक्षी पार्टी के निशाने पर आ चुके हैं। सांसद सुप्रिया सुले ने कृषि मंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी है। वहीं अब कृषि मंत्री कोटाके ने सदन में रमी खेलने के आरोपों से इनकार करते हुए बड़ी चेतावनी दे डाली है।
कृषि मंत्री कोकाटे ने मंगलवार को कहा, "मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और स्पीकर राहुल नार्वेकर को इस मामले की जांच करने के लिए पत्र लिख रहा हूं। इस आरोप में अगर जरा भी सच्चाई होगी तो मैं शीतकालीन सत्र में राज्यपाल के पास जाकर स्वयं अपना इस्तीफा सौंप दूंगा।"

इसके साथ ही कृषि मंत्री तर्क दिया कि, ऑनलाइन रमी खेलने के लिए मोबाइल नंबर और बैंक खाता होना जरूरी होता है। मेरे पास ऑनलाइन रमी एप्लिकेशन से जुड़ा ऐसा कोई मोबाइन नंबर या बैंक खाता नहीं हैं।
मंत्री ने चुनौती दी कि इस मामले की जांच करवाई जाए और कही से भी जाकर पता कर लीजिए कि जब से ऑनलाइन रमी शुरू हुई हैं मैंने एक रुपये का भी रमी नहीं खेला है1 मैं रमी खेल भी नहीं सकता, इसलिए मेरे पर लगाए गए सभी आरोप निराधार है। इस मामले को बेवजह बढ़ाया जा रहा है।
शरद पवार के विधायक पोते ने शेयर किया था ये वीडियो
बता दें ये वीडियो शरद पवार गुट के विधायक पोते रोहित पवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा किया था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस घटना की आलोचना करते हुए कहा था कि विधानसभा की कार्यवाही के दौरान गंभीरता बनाए रखना आवश्यक है और रमी खेलते हुए दिखना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही कोकाटे ने स्पष्ट किया है कि वे रमी नहीं खेल रहे थे, लेकिन जो कुछ भी हुआ वह गरिमापूर्ण नहीं था।
"मंत्री को इस गंदे काम के लिए इस्तीफा दे देना चाहिए"
कृषि मंत्री के इस वीडियो पर एनसपी (एसपी) सांसद सुप्रिया सुले ने सदन में जब जरूरी मुद्दें पर बहस चल रही थी तब सरकार के मंत्री मोबाइल पर रमी खेलने में व्यस्त थे। बीते 3 महीने में 750 किसानों ने आत्महत्या कर ली है और महाराष्ट्र के कृषि मंत्री ये गेम खेल रहे हैं। उन्हें इस गंदे काम के लिए इस्तीफा देना चाहिए, अन्यथा, मुख्यमंत्री को उन्हें हटा देना चाहिए।












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