महाराष्ट्र के किसानों को तोहफा, सरकार ने तेल-रिफाइंड पर बढ़ाया आयात शुल्क, चावल का निर्यात शुल्क शून्य
Maharashtra News: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने राज्य के किसानों के लिए शुक्रवार का एक के बाद तीन बड़े ऐलान किए।राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को इसके बारे में जानकारी साझा की।
देवेंद्र फडणवीस ने बताया राज्य की सरकार ने कच्चे तेल पर आयात शुल्क को बढ़ा दिया है और प्यार का न्यूनतम शुल्क घटा दिया है। इसके अलावा चावल पर निर्यात शुल्क शून्य कर दिया है। जिससे राज्य के किसानों को आर्थिक लाभ होगा।

कच्चे तेल-रिफाइंड पर बढ़ा निर्यात शुल्क
सरकार ने कच्चे तेल पर आयात शुल्क को बढ़ाकर 20% और रिफाइंड तेल पर 32.5% कर दिया है। फडणवीस ने दावा किया कि महाराष्ट्र केसोयाबीन किसानों को सीधा लाभ होगा और उन्हें अपनी उपज का बढ़ा हुआ मूल्य मिलेगा।"
खत्म किया प्याज का न्यूनत निर्यात मूल्य
इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने प्याज पर न्यूनतम निर्यात मूल्य को समाप्त कर दिया गया है और निर्यात शुल्क को 40% से घटाकर 20% कर दिया गया है। इस बदलाव से प्याज किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
बासमती चावल के लिए निर्यात शुल्क किया शून्य
इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया बासमती चावल के लिए निर्यात शुल्क को शून्य कर दिया गया है। इन उपायों का उद्देश्य निर्यात से होने वाली आय को बढ़ाकर स्थानीय किसानों को सहायता प्रदान करना है।
किसान होंगे मालामाल
फडणवीस ने कहा कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों के धन्यवाद देते हुए कहा ये नीतिगत बदलाव किसानों की उपज के निर्यात से जुड़ी लागत को कम करके उनकी लाभप्रदता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। शुल्कों में समायोजन कृषि क्षेत्र को समर्थन देने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
निर्यात शुल्क में कमी और न्यूनतम निर्यात मूल्य की समाप्ति से भारतीय कृषि उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनने की उम्मीद है।
महाराष्ट्र भर के किसानों को इन परिवर्तनों से तत्काल लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि अब वे अपनी उपज को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर कीमतों पर बेच सकेंगे।
यह कदम एक बड़ी पहल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य किसानों की उपज के लिए बेहतर बाजार पहुंच और उच्च लाभ प्रदान करके कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।












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