महाराष्ट्र सरकार ने सिडको एमनेस्टी योजना की 15 अगस्त तक बढ़ाई तारीख, निवासियों को मिली राहत
महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार राज्य के लोगों को बड़ी राहत देते हुए शहर और औद्योगिक विकास निगम (CID) के संपदा विभाग द्वारा प्रबंधित माफी योजना (amnesty scheme) को 15 अगस्त, 2024 तक बढ़ाने का फैसला किया है।
बता दें यह योजना 30 जून, 2024 तक चलने वाली थी, जिसमें विलंबित भुगतान शुल्क और अतिरिक्त लीज राशि पर 50% की छूट के साथ-साथ भुगतान की समय सीमा भी बढ़ाई गई थी।
हालांकि बीते दो महीनों से लोकसभा चुनाव 2024 के चलते चुनाव आचार संहिता लागू थी जिसके कारण संपदा विभाग के कर्मचारियों को चुनाव से संबंधित अतिरिक्त ड्यूटी सौंपी गई थी जिस कारण कई प्रस्ताव लंबित रह गए हैं।
निवासियों ने की थी डिमांड
सूत्रों के अनुसार, चूंकि 30 जून तक सभी लंबित प्रस्तावों को पूरा करना संभव नहीं था, इसलिए निवासियों ने योजना के विस्तार की मांग की थी।
इस मांग को लेकर पूर्व मंत्री और ऐरोली विधायक गणेश नाइक, पनवेल विधायक प्रशांत ठाकुर और उरण विधायक महेश बाल्दी ने नागरिकों के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के साथ इस मामले को आगे बढ़ाया। प्रतिनिधियों ने शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव असीम कुमार गुप्ता को योजना के विस्तार का अनुरोध करते हुए एक बयान भी सौंपा।
इस मांग के महत्व को समझते हुए महाराष्ट्र सरकार ने माफी योजना को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिक इसका अधिकतम लाभ उठा सकें।
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