महाराष्‍ट्र में लड़की बहिन योजना क्‍या सच में खत्‍म हो रही है? आदित्‍य ठाकरे का दावा कितना है सच्‍चा?

Ladki Bahin Yojana: महाराष्‍ट्र की महायुति सरकार महिलाओं के लिए लड़की बहिन योजना संचालित कर रही है। जिससे लाखों की संख्‍या में महाराष्‍ट्र की महिलाएं लाभान्वित हो रही हैंं। वहीं बुधवार को शिवसेवा यूटीबी के विधायक आदित्‍य ठाकरे ने इस योजना को लेकर बड़ा दावा कर दिया है।

आदित्‍य ठाकरे ने 16 अप्रैल 2025 को दावा किया कि महाराष्‍ट्र सरकार की माझी लड़की बहिन योजना खत्‍म हो गई हौ और महाराष्‍ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार इस याेजना की लाभार्थी महिलाओं का नाम लिस्‍ट से हटाने की प्‍लानिंग कर रही है। आइए जानते हैं आखिर आदित्‍य ठाकरे ने क्‍यों किया ये दावा? उनके दावे की सच्‍चाई क्‍या है?

Ladki Bahin Yojana

शिवसेना यूबीटी के एक कार्यक्रम में आदित्‍य ठाकरे ने कहा कि महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केवल निर्वाचन आयोग के आर्शीवाद के कारण सत्‍ता में है। महायुति गठबंधन को राक्षसी बताया।

इसके साथ ही आदित्‍य ठाकरे ने दावा किया कि महाराष्‍ट्र सरकार ने लाखों महिलाओं को लड़की बहिन योजना से हटा दिया गया है और उन बैंक अकाउंट से पैसे वापस ले रहे हैं जिनमें इस योजना के तहत रुपये ट्रांसफर किए गए थे। इसके साथ ही ठाकरे ने कहा मैंने ये भी सुना है कि पुलिस इस घोटाले के लिए महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी।

आदित्‍य ठाकरे ने कहा आपको शर्म आनी चाहिए। भारी बहुमत पाकर सरकार बनाने के बाद आने सरकार के पहले बजट में किसी भी चुनाव वादे को पूरा करने की घोषणा नहीं की। वहीं अब सरकार लड़की बहिन योजना से लाखों महिलाओं को सूची से बाहर करने की प्‍लानिंग कर रहे है।

क्‍या सच में बंद हो रही माझी लड़की बहिन योजना?

आदित्‍य ठाकरे के इस बयान में कोई सच्‍चाई नहीं है क्‍योंकि महाराष्‍ट्र के उपमुख्‍यमंत्री अजित पवार जो वित्‍त मंत्री का पद भी संभाल रहे हैं उन्‍होंने मंगलवार को कहा था कि लड़की बहिन योजना के लिए बजट का आवंटन किया जा चुका है। महायुति सरकार की इस योजना के खत्‍म होने का कोई सवाल ही नहीं है।

आदित्‍य ठाकरे ने क्‍यों किया ये दावा

बता दें माझी लड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाते हैं लेकिन इस योजना के नियम के अनुसार इस योजना का लाभ उन्‍हीं महिलाओं को दिया जाएगा जो किसी अन्‍य योजना का लाभ नहीं उठा रही हैं। महाराष्‍ट्र सरकार ने अपात्र महिलाओं को इस योजना की लिस्‍ट से बाहर करने का ऐलान किया है।

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