संपत्ति मालिकों के लिए खुशखबरी: महाराष्ट्र सरकार ने स्टांप शुल्क माफी योजना की सरकार ने फिर बढ़ाई तारीख
महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने संपत्ति मालिकों को राहत देते के उद्देश्य से स्टांप शुल्क माफी योजना की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। स्टांप शुल्क माफी योजना का लाभ अब 30 जून, 2024 तक संपत्ति मालिकों को मिल सकेगा।
बता दें महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगातार तीसरी बार माफी योजना की तारीख बढ़ाए जाने का उद्देश्य संपत्ति मालिकों को राहत प्रदान करना और रियल एस्टेट मार्केट को प्रोत्साहित करना है।
बता दें पिछले साल दिसंबर में पहली बार शुरू की गई स्टाम्प ड्यूटी माफी योजना, जिसे 'Stamp Duty Abhay Yojana'' के नाम से जाना जाता है, स्टाम्प ड्यूटी भुगतान में देरी के लिए जुर्माना शुल्क में छूट प्रदान करती है। इसे शुरू में इसके सफल संचालन को सरल बनाने के लिए दो चरणों में लागू किया गया था।
पहला फेज 1 दिसंबर, 2023 को शुरू हुआ और 31 जनवरी, 2024 तक जारी रहा। दूसरा चरण 1 फरवरी, 2024 को शुरू हुआ और 31 मार्च, 2024 को समाप्त होगा।
हालिया विस्तार से योजना 30 जून, 2024 तक बढ़ गई है।रियल एस्टेट एक्सपर्ट का मानना है कि महाराट्र सरकार के इस कदम से अधिक लोग प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे राज्य सरकार के राजस्व में बढोत्तरी होगी।
एनारॉक ग्रुप के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा कि यह फैसला प्रॉपर्टी खरीदारों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा स्टाम्प ड्यूटी जुर्माना कम करके सरकार अधिक प्रापर्टी रजिस्टेशन को प्रोत्साहित करेगी और राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोत्तरी भी होगी।
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