MP में खुलेंगी Skill University! जुलाई से गर्ल्स स्टूडेंट को कॉलेज में मिलेगी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था
Skill University will open in MP: मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में अब स्टूडेंट्स खासतौर पर छात्राओं को आवागमन में परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा। सुविधाओं के लिए सरकार ने परिवहन व्यवस्था की तरफ एक और कदम आगे बढ़ाया है।
Skill University will open in MP: मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अब कौशल विश्वविद्यालय के रूप में भी अपनी पहचान बनाएंगा। इस सिलसिले में कॉन्सेप्ट तैयार हुआ है। दूसरे राज्यों की तर्ज पर स्किल डेवलेपमेंट संबंधी कोर्स में स्टूडेंट डिग्रियां हासिल कर सकेंगे। मंत्री मोहन यादव ने इस संबंध में विभागीय समीक्षा बैठक ली।
देश के कई राज्यों में स्थापित स्किल यूनिवर्सिटी की तर्ज पर एमपी में भी यह प्रयोग करने का फैसला लिया गया है। संबंधित संस्थानों की व्यवस्था और कार्य पद्धति के मुताबिक आने वाले समय में कई शहरों में यूनिवर्सिटी स्थापित होगी।
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिए है कि सभी महाविद्यालय परिवहन व्यवस्था आगामी जुलाई माह से अनिवार्य रूप से लागू करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों खास कर छात्राओं को आवागमन में परेशानी न हो, इसलिए सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय गंभीरता से इस व्यवस्था को लागू करें। मंत्री डॉ. यादव मंगलवार को मंत्रालय में विभागीय गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे।
मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 6 विश्वविद्यालय रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में इन्क्यूवेशन सेंटर स्थापित किया गया है। इन विश्वविद्यालयों द्वारा 27 पेटेंट प्रगतिशील है। छात्रों द्वारा किए जा रहे इनोवेशन का प्रचार-प्रसार अनिवार्य रूप से किया जाये। उनकी वीडियो बना कर सोशल मीडिया से प्रचारित करें।
प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा केसी गुप्ता के मुताबिक साल 2019-2020 के नियुक्त 2848 सहायक प्राध्यापकों में से प्रथम चरण में 674 सहायक प्राध्यापकों/ग्रंथपालों/क्रीड़ा अधिकारियों की परिवीक्षा समाप्ति के आदेश जारी हो चुके हैं। 862 सहायक प्राध्यापकों/ग्रंथपालों/क्रीड़ा अधिकारियों के शैक्षणिक अभिलेखों का सत्यापन हो चुका है।
इनमें से 175 प्रकरणों में पुलिस सत्यापन पूर्ण कर सूची परिवीक्षा समाप्त करने के लिए शासन को भेजी गई है। शेष 1291 प्रकरण में पुलिस और अभिलेखों के सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है।
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