गुजरात के बाद अब मप्र विधानसभा में भी BBC के खिलाफ संकल्प पारित, केंद्र को भेजा जाएगा
मध्य प्रदेश विधानसभा में भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन BBC के खिलाफ अशासकीय संकल्प लाए, जिसको बहुत से पारित किया गया। गुजरात के बाद मप्र देश में दूसरा राज्य है जहां विधानसभा सदन में बीबीसी के खिलाफ संकल्प पारित किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बीबीसी British Broadcasting Corporation (BBC) द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को लेकर BBC के खिलाफ मध्यप्रदेश विधानसभा में अशासकीय संकल्प पास किया गया। सागर विधायक शैलेंद्र जैन की ओर से विधानसभा में पेश किए गए अशासकीय संकल्प के प्रस्ताव को विधानसभा ने बहुमत से पास कर बीबीसी संस्था की निंदा की है।
विधायक शैलेंद्र जैन ने प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि बीबीसी ने 17 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश पर हमला करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी। इसमें 2002 में गुजरात में हुई घटनाओं को गलत तरीके से पेश किया गया। बीबीसी ने इसमें देश की न्यायिक संस्थाओं को समझौते करने वाली संस्थाओं के रूप में पेश किया है। बीबीसी ने इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को अनदेखा कर झूठ प्रस्तुत किया है। विधायक जैन ने कहा यह अदालत की अवमानना है। इसकी निंदा करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि बीबीसी संस्थान के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए।
गुजरात दंगों और पीएम मोदी पर आधारित है डॉक्यूमेंट्री
BBC की डॉक्यूमेंट्री को लेकर देशभर में विवाद ने तूल पकड़ा हुआ है। विधायक शैलेंद्र जैन ने बताया कि बीबीसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। जिसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया था। उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट्री में गुजरात दंगों को एक विषय के तौर पर उठाया गया है। यह डॉक्यूमेंट्री मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित है। इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर खूब विवाद हुआ है। सोशल साइट पर इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया है। विधायक जैन कहा कि यह डॉक्यूमेंट्री भारत की एकता अखंडता और संप्रभुता पर हमला है।
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मुख्यमंत्री ने कहा इसका मकसद संविधान को कमजोर करना है
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में कहा कि देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए और देश में हलचल पैदा करने के लिए BBC ने जो किया है, उस पर भारत की जांच संस्था पहले कार्रवाई कर चुकी है। बीबीसी ने चुनी हुई सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और खुद ही अपने आप को जज के रूप में प्रस्तुत किया है। यह डॉक्यूमेंट्री भारत की संप्रुभता पर गैर जिम्मेदार हमला है। इसका मकसद भारत के संविधान को कमजोर करना है। बीबीसी ने भारत को बदनाम करने जो प्रयास किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो।
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