MP News: जिला व जनपद पंचायत अध्यक्ष व सदस्यों का बढ़ेगा मानदेय, अधिकतम व्यय की लिमिट भी हटाई

मध्यप्रदेश में जिला व जनपद पंचायत अध्यक्षों व सदस्यों का जल्द मानदेय बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए प्रस्ताव बनकर तैयार है।

मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 से पहले शिवराज सरकार ने पंचायतों के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है। दरअसल प्रदेश की जिला और जनपद पंचायतों में अध्यक्षों और सदस्यों को राज्य सरकार खुश करने जा रही है। इनके मानदेय में वृद्धि करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके अलावा क्षेत्र में कराए जाने वाले कामों को लेकर एस्टीमेट की राशि का बंधन खत्म कर दिया गया है। अब कितनी भी लागत के कामों को मंजूरी देकर उसे कराया जा सकेगा।

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने सभा दो साल पहले कोरोना काल में ग्रामीण विकास के कामों में मॉनिटरिंग की स्थिति को देखते हुए मंजूर किए जाने वाले कामों की स्वीकृति लिमिट तय कर दी थी। जिसे अब खत्म कर दिया गया है। इसके बाद अब एक लाख दो लाख 25 लाख जितनी भी लागत के काम चाहे उसे जिला आवा जनपद पंचायतों के माध्यम से कराया जा सकेगा। जिला व जनपद पंचायतों के सदस्यों द्वारा इसकी मांग सरकार से लंबे समय से की जा रही थी, जिसे मान लिया गया है।

आयुक्त पंचायत राज अमरपाल सिंह द्वारा जारी आदेश में सभी जिलों के कलेक्टरों और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से कहा गया है कि जिला और जनपद पंचायतों द्वारा अपने क्षेत्र में कराए जाने वाले कामों को उनकी वास्तविक लागत के अनुसार कार्य योजना में शामिल किया जा सकेगा और उसे स्वीकृति दी जा सकेगी इसके पहले 15 फरवरी 2021 को जारी आदेश में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत जिला और जनपद पंचायत द्वारा स्वीकृत कामों की न्यूनतम लागत को लेकर सरकार की ओर से लिमिट तय कर दी गई थी। कोरोना काल में लागू किए गए इस बंधन को अब पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने खत्म कर दिया है। अब इसके बाद लागत के आधार पर स्वीकृत किए जाने वाले कामों का बंधन खत्म होगा।

जिला पंचायत अध्यक्ष व सदस्यों का बढ़ेगा मानदेय

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने प्रदेश के सभी जिला पंचायत और जनपद पंचायत अध्यक्ष युवा जिला व जनपद पंचायत सदस्यों की मानदेय बढ़ाने की तैयारी की है। इसको लेकर राज्य शासन द्वारा अलग-अलग प्रस्ताव तैयार कर शासन को मंजूरी के लिए भेजा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सहमति मिलते ही इनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी मानदेय में वृद्धि के लिए पिछले महा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी जिला पंचायत अध्यक्ष युवा सदस्यों की प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया था। गौरतलब है कि दिसंबर 2022 में सरपंचों के मानदेय में वृद्धि किए जाने के शासन के आदेश के बाद जिला पंचायत द्वारा जनपद पंचायत के सदस्य अध्यक्षों द्वारा भी मानदेय में वृद्धि की मांग की जा रही है। मध्यप्रदेश जिला पंचायत संगठन के अध्यक्ष विनय मेहर ने अभी भोपाल में कुछ दिन पहले ही अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था।

जिला पंचायत व जनपद पंचायत के सदस्यो अध्यक्षों द्वारा की जा रही मांग पर प्रस्ताव तैयार किया गया है। मंत्री और शासन स्तर पर सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद इस को लेकर विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है विभाग के अफसरों के मुताबिक ऐसी मां इस मामले में आदेश जारी हो सकते है।

English summary

mp Honorarium of district panchayat president and members will increase