MP: मोहन सरकार का ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर फोकस, अधिकारियों को दिए ये निर्देश
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश की भाजपा शासित सरकार के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव मैराथन बैठकों के साथ लगातार प्रदेश के हित में नए कदम उठा रहे हैं। अब इस कड़ी में सीएम यादव ने ग्रामीण इलाकों की सड़कों को लेकर नए निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। जहां सीएम राज्य में ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों को भारी वाहनों से नुकसान से बचाने के लिए अधिकारियों को व्यवस्था बनाने के आदेश जारी किए हैं।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का जाल बिछा है, लेकिन भारी वाहनों के कारण उसका क्षति पहुंचती है। इस पर लगाम लगाने के लिए व्यवस्था बनाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सड़कें, जहां से भारी वाहन ज्यादा गुजरते हैं, उन्हें बीओटी (बिल्ट आपरेट एंड ट्रांसफर) मॉडल पर देने के विकल्प पर भी विचार करें।
दरअसल, बैठक में सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों से ग्रामीण सड़कों को भारी वाहनों से होने वाले नुकसान से बचाने के बारे में पूछा। इसी के साथ अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा सीएम मोहन यादव सड़कों की गुणवत्ता रखने के लिए निरंतर निगरानी के भी निर्देश देते हुए कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही मनरेगा के अंतर्गत प्रदेश में मजदूरी दर बढ़ाने के प्रयास के भी उन्होंने निर्देश दिए। मालूम हो कि प्रदेश में फिलहाल मजदूरी दर 221 रुपए है, जिसे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया है।
सीएम मोहन यादव की बैठक में मुख्य सचिव वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मलय श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव राघवेन्द्र सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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