MP की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गतिशील, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा

Updated: Wednesday, June 19, 2024, 18:28 [IST]

MP News: डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने घोषणा की है कि राज्य की अर्थव्यवस्था अब पूरी तरह गतिशील हो गई है। पूंजीगत व्यय में निरंतर वृद्धि हो रही है। उन्होंने प्रशासन अकादमी में विषय विशेषज्ञों के साथ संवाद कार्यक्रम में राज्य के बजट की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए बात की।

इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश के बजट को नागरिकों की अपेक्षाओं और विकासात्मक जरूरतों के अनुरूप बनाना है, जिसमें सभी सामाजिक वर्गों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। देवड़ा ने बजट पूर्व संवाद की इस परंपरा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञों के सुझावों की आवश्यकता पर बल दिया। बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के गतिशील नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

विभिन्न वर्गों के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों ने राज्य के बजट की तैयारी के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए। भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक हेमंत सोनी ने डिजिटल साक्षरता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने जलवायु जोखिम को संबोधित करने, पर्याप्त भंडारण स्थान उपलब्ध कराने और किसानों और छात्रों के लिए वित्तीय और डिजिटल साक्षरता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने क्लस्टर स्तर पर न्यूनतम बुनियादी ढांचा बनाने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया, इस उद्देश्य के लिए अधिक बजट प्रावधानों का सुझाव दिया। नाबार्ड के उप महाप्रबंधक नंदू जे.नाइक ने सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करने तथा बागवानी और सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ाने पर जोर दिया।

उन्होंने लॉजिस्टिक्स और कॉर्पोरेट क्षेत्र में सुधार का सुझाव दिया, छोटे किसान समूह बनाने और पूंजीगत व्यय बढ़ाने की वकालत की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली के प्रोसी प्रताप रंजन जैना ने राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय बढ़ाने की सिफारिश की।

उन्होंने आर्थिक विकास में योगदान देने वाले सभी क्षेत्रों में निवेश के महत्व पर जोर दिया। यूएन वूमन इंडिया की डिप्टी कंट्री रिप्रेजेंटेटिव कांता सिंह ने मध्य प्रदेश की लिंग आधारित बजटिंग के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए अधिक धनराशि की मांग की।

यूनिसेफ इंडिया की सामाजिक नीति प्रमुख सुश्री ह्यून ही बेन ने महिलाओं के विकास में राज्य के प्रयासों की सराहना की और बच्चों के विकास, स्कूलों में स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बजट आवंटन बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने सेवा क्षेत्र में सड़क, लॉजिस्टिक्स, हवाई अड्डे के विकास, ड्रोन सेवाओं, सौर ऊर्जा, रक्षा और ईवी के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रस्ताव रखा।

उन्होंने कपड़ा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अवसंरचना विकास, महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्ट-अप को समर्थन, महिलाओं और बच्चों के लिए अलग-अलग स्वास्थ्य व्यवस्था और कौशल को आईटी से जोड़ते हुए शिक्षा में अनुसंधान की भी सिफारिश की। इन चर्चाओं और सुझावों का उद्देश्य मध्य प्रदेश के लिए एक व्यापक और समावेशी बजट बनाना है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया हो।