MP news: भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, और चंबल संभाग में 1.12 लाख बिजली उपभोक्ताओं की केवायसी, जानिए क्या लाभ

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, और चंबल संभाग के 16 जिलों में केवायसी (नो योर कंज्यूमर) प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

इस प्रक्रिया के तहत 1 लाख 12 हजार बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी केवायसी कराई है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की बैंकों की तर्ज पर सरकार की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ प्रदान करना है।

KYC of 1 12 lakh electricity consumers in Bhopal Narmadapuram Gwalior and Chambal divisions

कंपनी के अनुसार, केवायसी प्रक्रिया के तहत विभिन्न जिलों में किए गए आंकड़े निम्नलिखित हैं:

  • नर्मदापुरम: 16,478
  • बैतूल: 19,704
  • राजगढ़: 8,382
  • भोपाल: 15,388
  • गुना: 6,729
  • सीहोर: 6,923
  • ग्वालियर: 9,363
  • दतिया: 5,089
  • रायसेन: 4,244
  • शिवपुरी: 3,564
  • हरदा: 2,747
  • श्योपुर: 900
  • मुरैना: 2,053
  • भिंड: 920

घर बैठे केवायसी कैसे करें

प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने निर्देशित किया है कि सभी मैदानी अधिकारियों को आमजन और बिजली उपभोक्ताओं को केवायसी प्रक्रिया के बारे में सूचित करने का जिम्मा सौंपा गया है। साथ ही, कंपनी ने उपाय एप के माध्यम से घर बैठे केवायसी करने की सुविधा प्रदान की है, जिसका उपयोग उपभोक्ता आसानी से कर सकते हैं।

केवायसी में क्या जानकारी भरी जा रही है

केवायसी प्रक्रिया के तहत बिजली उपभोक्ताओं के व्यक्तिगत विवरण को कंपनी के रिकॉर्ड में अपडेट किया जा रहा है। इसमें समग्र आईडी, मोबाइल नंबर, और बैंक खाता जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल हैं। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह है कि उपभोक्ताओं को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ सुनिश्चित किया जा सके, जैसे कि सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के माध्यम से। इसके अतिरिक्त, प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।

केवायसी से क्या लाभ?

कंपनी की यह पहल उपभोक्ताओं के डेटा को सटीक और अद्यतन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह न केवल सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाएगा, बल्कि प्रणाली में भी अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करेगा। अब तक की गई केवायसी प्रक्रिया को देखते हुए, कंपनी की ओर से आने वाले समय में इसी प्रकार की और पहल की जा सकती है, ताकि सभी उपभोक्ताओं को उनके हक और अधिकार मिल सकें।

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