शिवराज कैबिनेट का फैसला: मध्‍यप्रदेश के इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षकों को मिलेगा 7वां वेतनमान

भोपाल: मध्‍यप्रदेश सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। शिवराज सरकार की कैबिनेट ने इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कालेज के शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं प्रदेश में गठित किए 29 नगरीय निकायों में शहरी आजीविका मिशन योजना शुरू करने जा रही है।

ये सभी निर्णय बुधवार को शिवराज कैबिनेट ने वर्चुअल बैठक में लिया। सरकार के इस फैसले के अंतर्गत इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के तकनीकी शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ देने के प्रस्‍ताव पर वार्ता हुई।

बैठक में इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ पॉलिटेक्निक के शिक्षक और अन्य स्टाफ को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुशंसित वेतनमान (कैरियर संवर्धन स्कीम का लाभ विशेष भत्तों को छोड़कर) एक जनवरी 2016 से दिए जाने की शिफारिश की गई। वहीं प्रदेश के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में ये लागू होगा कि नहीं ये विश्वविद्यालय के ऊपर ही निर्भर करेगा। विवि अपनी आर्थिक स्थिति को देखते इसके संबध में निर्णय लेगा।