योगी सरकार ने 1.5 लाख कर्मचारियों को दी सौगात, इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक लोकसभवन में हुई। इस बैठक में योगी सरकार ने छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। बैठक में 1 नवंबर 2012 से राजकीय कर्मिकों को दिए जा रहे नियत यात्रा भत्ता/ वाहन भत्ता को 100 से 200, 200 से 300, 300 से 450 व 400 से 600 रुपए कर दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसका लाभ प्रदेश के डेढ़ लाख कर्मचारियों को मिलेगा और सरकार पर 20 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा।

ई-लॉटरी के माध्यम से होगा भांग की फुटकर दुकानों का आवंटन
कैबिनेट बैठक में यूपी आबकारी भांग की फुटकर दुकानों की नियमावली 2019 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई। अब भांग की फुटकर दुकानों का आवंटन ई- लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

वन्यजीवों के संरक्षण के लिए मिला बजट
गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणि उद्यान की तृतीय पुनरीक्षित लागत 234.36 करोड़ जीएसटी मिलाकर मंजूरी। यह 121.34 एकड़ क्षेत्रफल में बनेगा। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान के साथ ही वन्यजीवों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

छात्रावास को मिली मंजूरी
प्रयागराज के बहादुरपुर ब्लॉक के कोटवा गांव में बंद पड़ी पीएचसी के स्थान पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने के लिए पुरानी जर्जर इमारत को गिराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। साथ ही राजधानी लखनऊ के एसजीपीजीआई में छात्रों की सुविधा हेतु 200 बेड के छात्रावास को मंजूरी प्रदान की गई। इस छात्रावास की लागत 12.15 करोड़ (जीएसटी अतिरिक्त) आएगी।

विकलांग की जगह 'दिव्यांग' शब्द का होगा इस्तेमाल
जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विवि अधिनियम में बदलाव के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। अब विश्वविद्यालय के नाम में विकलांग की जगह 'दिव्यांग' शब्द का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा यह विश्वविद्यालय आईटी-इलेक्ट्रॉनिक विभाग की जगह अब दिव्यांगजन विभाग के अधीन होगा। पहले विश्वविद्यालय को सरकारी मदद नहीं मिल सकती थी, लेकिन प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब इसे सरकारी मदद मिल सकेगी।

English summary

Yogi cabinet approves six proposals