UP : बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, योगी सरकार लेकर आई ये बड़ी स्कीम
CM Yogi: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के बकाएदारों के लाभ के लिए एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना की घोषणा की है। यह योजना 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक 54 दिनों के लिए तीन चरणों में लागू की जाएगी। ओटीएस से विशेष रूप से घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को लाभ होगा।
ओटीएस योजना के तहत उपभोक्ताओं को किस्तों में बकाया बिल जमा करने की सुविधा दी गई है। इससे बिजली चोरी के आरोप झेल रहे उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा क्योंकि उन्हें भी अपने बिल और जुर्माना किस्तों में चुकाने की अनुमति मिल गई है।
पहला चरण 8 नवंबर से 30 नवंबर तक, दूसरा चरण 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक और आखिरी चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होगा। ओटीएस योजना के तहत उपभोक्ताओं को बकाया बिल पर दंडात्मक ब्याज और सरचार्ज पर 100 फीसदी छूट मिलेगी। इसमें उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियां शामिल होंगी जिसमें एलएमवी-1 (घरेलू), एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान), एलएमवी-5 (निजी ट्यूबवेल) और एलएमवी-6 (औद्योगिक उपभोक्ता)शामिल हैं।
एक किलो वाट के बिजली कनेक्शन वाले घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को ओटीएस योजना के पहले दो चरणों में 15 दिसंबर तक बिल का भुगतान करने पर दंडात्मक ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी और दिसंबर या उससे पहले भुगतान करने पर 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 31.
निजी नलकूपों के लिए उपभोक्ताओं को 31 मार्च, 2023 से 31 अक्टूबर, 2023 की अवधि के लंबित बिलों पर ओटीएस/ब्याज माफी का लाभ मिलेगा। डिफॉल्टर उपभोक्ता जनवरी, 2020 तक यूपीआई के माध्यम से बिलों का भुगतान कर सकते हैं। सेवा केंद्र या यूपीपीसीएल की वेबसाइट।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि जिन बिजली उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी का मामला दर्ज है और उन्हें जुर्माना भरना पड़ रहा है, उन्हें बकाया राशि का 10 प्रतिशत भुगतान कर अपना पंजीकरण कराना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे उपभोक्ताओं को तीन किस्तों में बिल जमा करने की सुविधा मिलेगी।
शर्मा ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं के मामले अदालतों में लंबित हैं और जिनके कनेक्शन स्थायी रूप से काट दिए गए हैं, उन्हें भी ओटीएस योजना के तहत कवर किया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि जिन बिजली उपभोक्ताओं के खिलाफ भू-राजस्व के रूप में लंबित बिलों की वसूली के लिए वसूली प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, उन्हें भी ओटीएस योजना के दायरे में लाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की नीति के तहत ओटीएस योजना दोबारा शुरू की है और सभी डिफाल्टर उपभोक्ताओं को इसका लाभ उठाकर बकाया बिल का भुगतान करना चाहिए।
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