कोविड ड्यूटी पर लगे एमबीबीएस छात्रों को वार्ड ब्वॉय से भी कम मेहनताना, योगी सरकार की हुई किरकिरी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रयास जारी हैं। रविवार को प्रदेश में 23 हजार से ज्यादा नए मरीज मिले, वहीं 34 हजार से ज्यादा मरीज इस बीमारी से मुक्त हुए। फिलहाल राहत की बात यह है कि नए संक्रमित मरीजों की संख्या में धीरे-धीरे कमी आ रही है। इस बीच योगी सरकार ने एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्रों को कोरोना वार्ड में ड्यूटी लगाने का फैसला लिया है लेकिन उनको दिए जाने वाले मानदेय को लेकर सरकार की किरकिरी हुई है। दरअसल, एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए योगी सरकार ने जो प्रतिदिन मानदेय तय किए हैं, वह वार्ड ब्वॉय व सफाईकर्मी को दी जाने वाली राशि से भी कम है।
कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बेहाल उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए योगी सरकार ने एमबीबीएस अंतिम वर्ष को छात्रों को भी काम पर लगाने का निर्णय लिया। इसके लिए महानिरीक्षक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के ऑफिस ने 8 मई को अखबार में विज्ञापन निकाला। योगी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि कोरोना वार्ड में ड्यूटी कर रहे पीजी डॉक्टर को प्रतिदिन 5000 रु, एमबीबीएस डॉक्टर को 2500 रु प्रतिदिन, एमबीबीएस इंटर्न को 500 रु प्रतिदिन, एमबीबीएस अंतिम वर्ष को स्टूडेंट को 300 रु प्रतिदिन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट को 2541 रु प्रतिदिन, स्टाफ नर्स को 750 रु प्रतिदिन, एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट को 400 रु प्रतिदिन, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को 300 रु प्रतिदिन और वार्ड ब्वॉय व सफाईकर्मियों को 359 रु प्रतिदिन के मानदेय दिए जाएंगे।
इस तरह से कोविड ड्यूटी पर लगाए गए एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्रों को 300 रुपए प्रतिदिन मेहनताना दिया जाएगा। वहीं सरकार ने कोरोना वार्ड में ड्यूटी कर रहे वार्ड ब्वॉय व सफाईकर्मी को प्रतिदिन 359 रुपए का मानदेय देना तय किया है। ऐसे में एमबीबीएस अंतिम वर्ष को छात्रों को वार्ड ब्वॉय से भी कम मानदेय देने को लेकर सोशल मीडिया पर योगी सरकार की आलोचना शुरू हो गई।
एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्रों को कोविड ड्यूटी पर प्रतिदिन 300 रुपए देने के ऐलान पर एक यूजर ने लिखा कि कोई बताएगा कि घर बनाने के लिए मिस्त्री के साथ जो मजदूर काम करता है वो प्रतिदिन कितना मेहनताना लेता है। फिलहाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस ऐलान को लेकर कोई नया आदेश नहीं आया है।
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