यूपी के कर्मचारियों को 20 फीसदी HRA बढ़ा, खादी खरीदना हुआ अनिवार्य

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को अखिलेश यादव ने बड़ा तोहफा दिया है। आगामी चुनाव को नजर में रखते हुए प्रदेश के कर्मचारियों का एचआरए 20 फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। यूपी कैबिनेट ने राज्य कर्माचरियों के एचआरए को 20 फीसदी बढ़ाने के प्रस्ताव को सोमवार को अपनी मंजूरी दे दी। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया स्पेशल हैंडीक्राफ्ट के तहत सम्मान राशि को बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है।

Good news for UP employees 20 percent HRA increased by Akhilesh government

14.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

सरकार के एचआरए को 20 फीसदी बढ़ाने के फैसले का लाभ प्रदेश के 14.5 कर्मचारियों, शिक्षकों को मिलेगा। इस फैसले के बाद सरकार पर 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आयेगा। आपको बता दें कि यह फैसला 1 अगस्त से लागू किया जाएगा।

खादी पहनना हुआ अनिवार्य

अखिलेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को गांधी आश्रम से खादी खरीदने को भी अनिवार्य कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद सभी कर्मचारियों को गांधी भवन से कपड़े खरीदना अनिवार्य होगा। कैबिनेट ने इन तमाम अहम प्रस्ताव के अलावा यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट पॉलिसी को भी अपनी मंजूरी दे दी है। सभी फैसले अखिलेश यादव की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में लिये गये।

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हस्तशिल्पकारों को मिलेगी अतिरिक्त राशि

वहीं राम मनोहर लोहिया हस्तशिल्प अवॉर्ड के तहत हर वर्ष 20 लोगों को सम्मानित किये जाने वालों को अब 25 हजार रुपए की जगह 35 हजार रुपए दिये जायेंगे। वहीं दक्षता पुरस्कार की राशि को भी बढ़ा दिया गया है, अब 15 हजार की जगह 20 हजार रुपए दिये जायेंगे। इसके अलावा सरकार ने महिला सशक्तिकरण संवर्धन योजना को बंद करने का फैसला लिया है।

इसकी जगह पर महिलाओं को अब 20 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा जिसके तहत कम ब्याज दर पर छोटे व्यापार शुरु करने के लिए लोन दिया जाएगा। वहीं खादी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को 11 तरह के कपड़ों को गांधी आश्रम व यूपी हैंडीक्राफ्ट डेवेलेपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन से खरीदना अनिवार्य कर दिया है।

लखनऊ में खुलेगा बड़ा संस्थान

सरकार ने यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजायन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत लखनऊ की सीमा पर 1.62 हेक्टेयर जमीन मुफ्त देने का प्रस्ताव पास किया गया है। संस्थान को खोलने के लिए सरकार ने 10.36 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है।

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