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प्रियंका गांधी ने कहा- युवाओं पर पड़ रही है योगी सरकार की लापरवाही की सबसे ज्यादा मार

लखनऊ। 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर बुधावर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। शिक्षक भर्ती पर रोक लगाए जाने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार की लापरवाही की सबसे ज्यादा मार युवाओं पर पड़ रही है। सरकार की अव्यवस्थाओं के चलते तमाम भर्तियां कोर्ट में अटकी हैं।

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    69000 Teacher Recruitment: priyanka gandhi attack on Yogi Adityanath government

    युवाओं पर पड़ रही है सरकार की लापरवाही की सबसे ज्यादा मार
    कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, '69000 शिक्षक भर्ती मामला, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के युवाओं के सपनों पर ग्रहण लग गया। यूपी की सरकार की अव्यवस्था के चलते तमाम भर्तिया कोर्ट में अटकी हैं। पेपर लीक, कटआफ विवाद, फर्जी मूल्याकंन और गलत उत्तर कुंजी, यूपी सरकार की व्यवस्था की इन सारी कमियों के चलते 69000 शिक्षक भर्ती का मामला अटका हुआ है। सरकार की लापरवाही की सबसे ज्यादा मार युवाओं पर पड़ रही है।'

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    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई रोक
    इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी। दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने सहायक शिक्षकों के घोषित रिजल्ट में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाए थे। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। बता दें कि यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर की बेंच ने दिए है।

    क्या कहा कोर्ट ने
    कोर्ट ने यह आदेश प्रश्न पत्र में दिए गए विकल्पों में गड़बड़ी एवं उत्तर में प्रथम दृष्टया मतभेद दिखने के बाद पारित किया। पीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई और आपत्तियां परखने के पश्चात पारित अपने अंतरिम आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया यह कोर्ट पाती है कि 'उत्तर कुंजी' में दिए गए कुछ उत्तर स्पष्ट तौर पर गलत हैं। कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिनके उत्तर पूर्व की विभिन्न परीक्षाओं में वर्तमान उत्तर कुंजी' से अलग बताए गए हैं। कोर्ट ने आगे कहा, 'हमारे विचार से प्रश्न पत्र का मूल्यांकन करने में त्रुटि हुई है जिसका खामियाजा बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ेगा।' कोर्ट ने कहा कि स्वयं राज्य सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में स्वीकार किया है कि कुछ प्रश्न हैं जो विवादपूर्ण हैं और जिनके एक से अधिक उत्तर सही हो सकते हैं।'

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