राजस्थान: न्यायिक भवनों तथा आवास के निर्माण लिए 293.82 करोड़ रुपए स्वीकृत, सीएम गहलोत ने दी मंजूरी
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के विभिन्न न्यायिक भवनों तथा न्यायिक अधिकारियों के आवास से जुड़े निर्माण कार्यों के लिए 293.82 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के विभिन्न न्यायिक भवनों तथा न्यायिक अधिकारियों के आवास से जुड़े निर्माण कार्यों के लिए 293.82 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। प्रस्ताव के मुताबिक भरतपुर, मकराना, झालावाड़, उदयपुर, बहरोड़, सांगोद, सरदार शहर, कोटपूतली, खानपुर में कोर्ट बिल्डिंग, तिजारा, रायसिंह नगर, दूदू एवं चौमू, राजगढ़, भादरा, चूरू तथा बालोतरा में कोर्ट कॉम्पलेक्स का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा बारां में एडीजे कोर्ट, हनुमानगढ़ एवं उदयपुर में पॉक्सो कोर्ट, सपोटरा में कोर्ट व लिटीगेन्ट शैड, सिकराय में कोर्ट रूम व अन्य सुविधाएं, पाली मुख्यालय के कोर्ट कॉम्पलेक्स में कोर्ट हॉल्स एवं उदयपुर मुख्यालय पर एडीआर बिल्डिंग व फैमिली कोर्ट का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर न्यायिक अधिकारियों के आवास से जुड़े निर्माण कार्य भी करवाए जाएंगे। ये निर्माण कार्य 293.80 करोड़ रुपए की लागत से 3 चरणों में पूरे किए जाएंगे। इन कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन निर्माण कार्यों के पूर्ण होने से न्यायिक एवं विधिक कार्यों का संचालन सुचारू रूप से हो सकेगा। साथ ही न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का जल्द निस्तारण किया जा सकेगा।
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