Rajasthan News: मिशन 2030 के लिए एक करोड़ प्रदेशवासियों से सुझाव लेगी राज्य सरकार, जानिए वजह
Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार विकास के नित नए आयाम स्थापित कर रही है। राज्य सरकार के जन कल्याणकारी फैसलों के कारण राजस्थान देश में मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा एवं बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य सरकार ने कुशल वित्तीय प्रबंधन कर जनकल्याणकारी योजनाओं से हर व्यक्ति को लाभान्वित किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिशन 2030 का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा था कि वर्ष 2018-19 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था करीब 9 लाख 11 हजार करोड़ रुपए थी। यह आज करीब 14.14 लाख करोड़ रुपए है। इसे वर्ष 2030 तक ढाई गुना बढ़ाकर 35.71 लाख करोड़ रुपए ले जाने का हमारा लक्ष्य है।
एक करोड़ से अधिक प्रदेशवासियों से सुझाव लिए जा रहे
इसके लिए प्रदेश में राजस्थान-मिशन 2030 अभियान 30 सितम्बर 2023 तक चलाया जा रहा है। मिशन 2030 की मुहिम के तहत अर्थशास्त्रियों, लेखकों, पत्रकारों, विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं, बुद्धिजीवियों, खिलाड़ियों सहित एक करोड़ से भी अधिक प्रदेशवासियों से सुझाव लिए जा रहे हैं। इसके लिए तैयार की जा रही वेबसाईट पर आमजन से ऑनलाइन भी सुझाव लिए जाएँगे और फेस टू फेस एवं आईवीआर सर्वे के माध्यम से भी सुझाव लिए जाएंगे। सभी स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों के बीच मिशन 2030 के संबंध में लेख प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। राज्य सरकार इन सभी सुझावों को समाहित कर राज्य का विजन-2030 डॉक्यूमेंट जारी करेगी।
युवा विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे कार्यक्रम से
इसी कड़ी में मुख्यमंत्री गहलोत मंगलवार दोपहर 12 बजे जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित किए जाने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इन सभी वर्गों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षों से चर्चा करेंगे। सभी जिलों से बड़ी संख्या में युवा विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगे। अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री मिशन 2030 के उद्देश्यों, अपेक्षाओं तथा इन प्रतिभागियों एवं हितधारकों से राज्य सरकार की अपेक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे।
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