Rajasthan News: प्रदेश का चहुंमुखी विकास हमारा ध्येय: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान का चहुंमुखी विकास राज्य सरकार का ध्येय है। आमजन को महंगाई की मार से राहत देने के लिए महंगाई राहत शिविर लगाने, कानून बनाकर स्वास्थ्य का अधिकार देने, अलग कृषि बजट प्रस्तुत करने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने जैसे निर्णय लेने वाला राजस्थान अग्रणी राज्य है। राज्य में वंचित वर्गों के उत्थान को केन्द्र में रखकर बनाई गई योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। सीएम गहलोत सोमवार को डूंगरपुर के थाणा गांव में आयोजित महंगाई राहत कैम्प के अवलोकन पश्चात आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि जनसभा में महिलाओं की पुरूषों से अधिक उपस्थिति समाज में आ रहे बदलाव को इंगित करती है। राज्य सरकार की योजनाओं में महिलाओं को परिवार का मुखिया बनाया गया है। उन्होंने कहा कि वागड़ क्षेत्र का समृद्ध इतिहास है। इस क्षेत्र ने देश को महान स्वतंत्रता सेनानी एवं जननेता दिए हैं। गोविंद गुरू के नेतृत्व में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध किए गए जन आंदोलन के शहीदों की स्मृति में स्मारक का निर्माण करवाया जा रहा है। पवित्र बेणेश्वर धाम के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए एवं धाम तक पहुंचने के लिए पुल के निर्माण हेतु 130 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
वंचित वर्गों के कल्याण हेतु समर्पित राज्य सरकार
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि वंचित वर्गों के कल्याण हेतु राज्य सरकार समर्पित होकर कार्य कर रही है। क्षेत्र के किसानों को अच्छी किस्म के व ज्यादा उपज देने वाले बीजों का निशुल्क वितरण किया जा रहा है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास कोष का बजट बढ़ाकर 500-500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सभी विभागों में अनुसूचित जाति-जनजाति हेतु आवंटित किए गए बजट का शत प्रतिशत उपयोग करने का प्रावधान किया गया है। आदिवासी क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई के लिए 30 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना के तहत विभिन्न विकास एवं प्रशिक्षण कार्य किए जा रहे हैं।
महंगाई राहत कैम्पों से मिल रही आमजन को राहत
सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेशभर में आयोजित किए जा रहे महंगाई राहत कैम्पों से आमजन को राहत मिल रही हैं। इन कैम्पों में महंगाई से तत्काल राहत देने वाली 10 योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई राहत कैम्पों द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट व किसानों को 2000 यूनिट तक निशुल्क बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेण्डर, न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए, कामधेनु पशु बीमा योजना के अंतर्गत 2 दुधारू पशुओं का बीमा जैसी योजनाओं से लोगों को जोड़कर राहत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि लम्पी रोग से मृत गायों के लिए प्रति पशु 40 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है। हाल ही में पशुपालकों के खातों में 175 करोड़ की मुआवजा राशि डीबीटी की गई है। अब तक इन शिविरों से 1.7 करोड़ परिवार जुड़ चुके हैं एवं 7 करोड़ से अधिक गारंटी कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
कानून बनाकर सामाजिक सुरक्षा दे केन्द्र सरकार
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा कानून बनाकर आमजन को शिक्षा, सूचना, खाद्य सुरक्षा एवं रोजगार के अधिकार दिए गए। राज्य सरकार द्वारा अपनी नीतियों से इन अधिकारों को और मजबूत किया जा रहा है। राज्य में एक करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। वर्तमान केन्द्र सरकार को कानून बनाकर आमजन को सामाजिक सुरक्षा देनी चाहिए। ताकि वे सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सकें।
मुख्यमंत्री ने की यह घोषणाएं
सीएम गहलोत ने क्षेत्रवासियों की मांग एवं क्षेत्र के चहुंमुखी विकास की दृष्टि से यहां की पालदेवल तथा गामड़ी अहाड़ा को पंचायत समिति बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति में क्रमोन्नत होने तथा प्रशासनिक ढ़ाचा मजबूत होने से यहां विकास को गति मिलेगी तथा लोगों के आवश्यक प्रशासनिक कार्य भी नजदीक ही हो सकेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राहत शिविरों के लाभार्थियों से संवाद किया एवं अधिकारियों से फीडबैक लिया। साथ ही उन्होंने राजीविका के स्वयं सहायता समूहों को चेक वितरित किए। वहां उपस्थित कार्मिकों के प्रतिनिधिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना के लिए सीएम गहलोत का आभार व्यक्त किया।कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया, समाजसेवी दिनेश खोड़निया, राज्य अनुसूचित जाति विकास एवं वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ शंकर यादव, राज्य विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा, डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा, पूर्व सांसद रघुवीर मीणा, ताराचंद भगोरा, पूर्व राज्य मंत्री असरार अहमद सहित अन्य जन प्रतिनिधि, उच्चाधिकारी एवं आमजन मौजूद रहे।
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