Rajasthan News : सीएम गहलोत ने केन्द्र सरकार से की मांग, प्रदेश की तर्ज पर योजनाएं लागू करें सरकार
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार राजस्थान की तर्ज पर सस्ता गैस सिलेंडर देने, वृहद् स्तर पर स्वास्थ्य बीमा देने, शहरी रोजगार गारंटी लागू करने तथा लंपी महामारी में पशु गंवाने वालों के लिए योजनाएं लागू करे।
Rajasthan News : राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार राजस्थान की तर्ज पर सस्ता गैस सिलेंडर देने, वृहद स्तर पर स्वास्थ्य बीमा देने, शहरी रोजगार गारंटी लागू करने तथा लंपी महामारी में दुधारू पशु गंवाने वाले पशुपालकों को राहत देने के लिए योजनाएं लागू करे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में प्रदेश सरकार द्वारा महंगाई और बेरोजगारी से अधिकतम राहत देने के लिए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। केन्द्र सरकार को राजस्थान की तर्ज पर आमजन को राहत देने की दिशा में कार्य करना चाहिए।
देशभर में 500 रुपए में मिले सिलेंडर
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत 73 लाख उज्ज्वला एवं बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने केन्द्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि उज्ज्वला योजना में मिले गैस सिलेंडर का लाभार्थी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वर्तमान में 1140 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। महंगाई के कारण सिलेंडर को रिफिल कराने में अक्षम लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना का वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है। केन्द्र सरकार को भी गरीबों को राहत देने के लिए राजस्थान की तरह पूरे देश में 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाना चाहिए। आमजन को सस्ता सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को पिछले दिनों पत्र लिखकर भी मांग की गई है।
बेरोजगारों के लिए योजना लागू करे केंद्र सरकार
सीएम गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना में मात्र सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना के अनुसार पात्रता वाले लाभार्थियों को केवल 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इससे देश की एक तिहाई आबादी भी लाभान्वित नहीं हो पा रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सभी प्रदेशवासियों को 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार को भी लाभार्थियों का दायरा बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पशुपालकों को लंपी महामारी से मृत दुधारू पशुओं के लिए सहायता देने के संबंध में केस चल रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2023-24 में पशुपालकों को लंपी रोग से मृत दुधारू पशुओं के लिए प्रति गाय 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत अधिकतम दो दुधारू पशुओं का 40-40 हजार रुपए का बीमा किया जा रहा है। केन्द्र सरकार को भी देशभर के पशुपालकों को संबल देने के लिए लंपी रोग में दुधारू पशुओं की मृत्यु के लिए आर्थिक सहायता देनी चाहिए। सीएम गहलोत ने कहा कि देशभर के शहरी क्षेत्रों में भी बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। राजस्थान में शहरी क्षेत्रों के बेरोजगारों को राहत देने के लिए मनरेगा की तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना संचालित की जा रही है। केन्द्र सरकार को भी ऐसी योजना पूरे देश में संचालित करनी चाहिए जिससे शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को राहत मिल सके।
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