Rajasthan में विधानसभा चुनाव से पहले नए जिले बनाने की मांग को लेकर घमासान, जानिए पूरी वजह
Rajasthan में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। वैसे ही विधायकों की नए जिले बनाने की मांग उठने लगी है। पिछले कुछ दिनों से विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र को नया जिला बनाने की मांग करने लगे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा नीमकाथाना जिला बनाने की वकालत कर रहे हैं। वहीं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव कोटपूतली को जिला बनाने की मांग उठा रहे हैं। निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने मंगलवार को दो टूक चेतावनी दे दी है कि बहरोड़ को जिला बनाया जाए नहीं तो कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा।
बलजीत यादव ने दी सरकार को चेतावनी
बहरोड़ से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने दो टूक चेतावनी दी है कि बहरोड़ को जिला बनाया जाए नहीं तो आसपास के क्षेत्र में भी कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा। बलजीत यादव ने कहा कि आज तक क्षेत्र में विकास के कारण सरकार को समर्थन दे रहे थे।
बालोतरा को जिला बनाने की मांग लेकर मदन प्रजापत घूम रहे नंगे पैर
पिछले विधानसभा सत्र के समय से ही पचपदरा कांग्रेस विधायक बालोतरा को जिला बनाने की मांग पर नंगे पैर घूम रहे हैं। विधायक का कहना था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनसे बजट में बालोतरा को जिला बनाने की घोषणा की थी। लेकिन बजट घोषणा में ऐसा नहीं किया प्रजापत ने उसी दिन विधानसभा गेट के बाहर जूता खोलकर बालोतरा को जिला बनाने की घोषणा तक इन्हें त्याग दिया। मदन प्रजापत ने सीएम की ओर से दिए गए रात्रिभोज में भी हिस्सा नहीं लिया।
मंत्री राजेंद्र यादव कोटपूतली के लिए कर रहे हैं पैरवी
सरकार में ही उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव कोटपूतली को जिला बनाने की पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए सरकार को एक जनवरी तक टाइम दिया है। यादव ने कहा कि कोटपुतली को जिला बनाने के लिए वे मंत्री और विधायक जी के साथ कांग्रेस भी छोड़ देंगे। यादव का तर्क है कि नए जिलों के गठन के लिए गठित आयोग व समितियों ने भी कोटपूतली को नया जिला बनाने की अभिशंषा की है।
ब्यावर को जिला बनाने के लिए शंकर सिंह रावत हो रहे मुखर
ब्यावर को जिला बनाने के लिए तत्कालीन विधायक शंकर सिंह रावत विधानसभा में लगातार मुखर रहे हैं। धरना भी दिया रावत ने वर्ष 2014 में और सितंबर 2020 में ब्यावर से जयपुर तक पदयात्रा भी की। जयपुर में सीएम हाउस तक पदयात्रा के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने उन्हें आश्वस्त भी किया कि जब भी जिलों की घोषणा होगी तो ब्यावर का नाम जरूर होगा।
रामलुभाया कमेटी मार्च में सौंपेंगी रिपोर्ट
नए जिलों के गठन के लिए सेवानिवृत्त आईएएस राम लुभाया की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। हाल ही में इसका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। अब यह कमेटी 13 मार्च 2023 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी कमेटी की पहली बैठक में नए जिलों के गठन के प्रस्ताव आए थे। इनमें 10 नए जिले की और मांग आ गई है।
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