Rajasthan में सीएम गहलोत का चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक, 87 जातियों को MBBS फीस में छूट देने की तैयारी

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक लगाया है। सरकार 87 जातियों को MBBS में छूट देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर यह प्रस्ताव तैयार किया गया है।

Published: Thursday, January 12, 2023, 17:58 [IST]

Rajasthan के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक लगाया है। सीएम गहलोत ने जाट-गुर्जर समेत 87 जातियों को एमबीबीएस फीस पर बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। सरकार के इस फैसले से इस वर्ग के छात्रों को सालाना 60 हजार रुपए से अधिक का फायदा होगा। ओबीसी और एमबीसी वर्ग के छात्रों की फीस में छूट देने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तैयारी कर ली है। मेडिकल एजुकेशन विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत के मुताबिक सीएम की मंजूरी के बाद प्रस्ताव कैबिनेट मीटिंग में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव धरातल पर आ सकता है। अधिकारियों के मुताबिक के प्रस्ताव के मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर तैयार किया गया है। इसे जल्द ही मंजूरी मिल जाने की संभावना है।

इन मेडिकल कॉलेजों में मिलेगी छूट

विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत के मुताबिक जिन सरकारी कॉलेजों में ओबीसी और एमबीसी वर्ग के स्टूडेंट को छूट मिलने जा रही है। उनमें जयपुर का एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जोधपुर का डॉ. संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज, बीकानेर का सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, कोटा का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अजमेर का जेएलएन मेडिकल कॉलेज और उदयपुर का आरएनटी मेडिकल कॉलेज शामिल है। इन कॉलेजों में पढ़ने वाले ओबीसी और एमबीसी वर्ग के नॉन क्रीमीलेयर स्टूडेंट को सालाना 60,800 रुपए की ट्यूशन फीस माफ होगी। राज्य सरकार ने पिछले दिनों सरकारी मेडिकल कॉलेजों और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी के अधीन चल रहे कॉलेजों में गवर्नमेंट सीटों की फीस एक समान निर्धारित कर दी थी। इसमें ट्यूशन फीस 60,800 रुपए शामिल थी।कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद ओबीसी और एमबीसी स्टूडेंट को ट्यूशन फीस में छूट मिलनी शुरू हो जाएगी।

ईडब्ल्यूएस में छूट के बाद तेज हुई थी मांग

राजस्थान में एससी-एसटी वर्ग को बीच में छूट मिलने के बाद ओबीसी और एमबीएस वर्ग भी लंबे समय से फीस में छूट की मांग कर रहा था। 30 सितंबर को ईडब्ल्यूएस में जैसे ही सरकार ने छूट की घोषणा की। यह मांग तेज हो गई। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला के मुताबिक यह छूट बेक डेट से मिलनी चाहिए, ताकि चालू सत्र के छात्रों को इसका फायदा मिल सके। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति लंबे समय से ओबीसी एमबीएस वर्ग को भी छूट देने की मांग कर रही थी। ट्यूशन फीस में छूट की सुविधा इस वर्ग के उन छात्रों को मिलेगी जो नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी में आते हैं। ओबीसी में जाट, कुमावत, माली, यादव और चारण सहित 82 जातियां शामिल है। जबकि एमबीसी में गुर्जर, बंजारा, रेबारी सहित पांच जातियां आती है। यदि किसी परिवार की सालाना आय आठ लाख रूपए से कम है, तो उस परिवार को नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी में माना जाएगा। इस श्रेणी के आठ लाख से कम आय वाले परिवार को ट्यूशन फीस में छूट का फायदा मिलेगा। आठ लाख से अधिक आयु वाले परिवार को क्रीमी लेयर श्रेणी में मानते हुए उस परिवार के छात्र को यह छूट नहीं दी जाएगी।