डोनाल्‍ड ट्रंप आज साइन करेंगे एच-1बी वीजा पर नया आदेश, बढ़ेंगी भारतीयों की मुश्किलें

एच-1बी वीजा से जुड़ा और भारतीयों की मुश्किल बढ़ाने वाला वाला एग्जिक्‍यूटिव ऑर्डर आज साइन करेंगे अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप। भारतीयों के लिए अमेरिका जाना हो सकता है और मुश्किल।

वॉशिंगटन। जो भारतीय एच1बी वीजा को हासिल कर अमेरिका जाने का सपना संजो रहे हैं, उनके लिए मंगलवार से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप मंगलवार को एक नया एग्जिक्‍यूटिव ऑर्डर साइन करने वाले हैं। इस नए ऑर्डर के बाद इस वीजा को हासिल करने की कोशिशों में लगे लोगों को नई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

डोनाल्‍ड ट्रंप आज साइन करेंगे एच-1बी वीजा पर नया आदेश, बढ़ेंगी भारतीयों की मुश्किलें

ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्‍ट' नीति

अपनी 'अमेरिका फर्स्‍ट' इस नीति को दिमाग में रखकर ट्रंप इस ऑर्डर को साइन करेंगे। वह अमेरिकी एजेंसियों को अस्‍थायी रूप से जारी वीजा प्रोग्राम में बदलाव के आदेश देंगे जिसका प्रयोग ज्‍यादातर वे कामगार करते हैं, जो अमेरिका में उच्‍च कौशल वाली नौकरियों के लिए जाते हैं। व्‍हाइट हाउस में हुई एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप प्रशासन के दो वरिष्‍ठ अधिकारियों ने बताया कि ट्रंप 'बाय अमेरिकन और हायर अमेरिकन' वाली सोच को ही आगे बढ़ाने वाले हैं। इस पर फोकस करते हुए ही वह नया एग्जिक्‍यूटिव ऑर्डर लाएंगे। वह एक ऐसी नीति चाहते हैं जिसके तहत सरकार उन उत्‍पादों को खरीदे जो अमेरिका में बने हैं। जो ऑर्डर ट्रंप मंगलवार को साइन करने वाले हैं उसके बाद अमेरिका की एजेंसियों लेबर, जस्टिस, होमलैंड सिक्‍योरिटी और इस तरह की एजेंसियों को उन तमाम कंपनियों पर कार्रवाई के आदेश दिए जाएंगे जो अमेरिकी मजदूरों को बचाने वाले अमेरिकी इमीग्रेशन सिस्‍टम का गलत प्रयोग कर रहे हैं।

वीजा के लिए उत्‍साह हुआ कम

ट्रंप के नए ऑर्डर के जरिए फेडरल डिपार्टमेंट्स को एच-1बी वीजा में बदलाव का मकसद मिल सकेगा जिसके तहत सबसे कुशल या फिर ज्‍यादा सैलरी वाले व्‍यक्ति को अमेरिका आने का मौका मिल पाता है। अमेरिका में लॉटरी सिस्टम के जरिए हर वर्ष 65,000 लोगों को एच-1बी वीजा दिए जाते हैं। इसके अलावा 20,000 छात्रों को भी यह वीजा मिलता है। आपको बता दें कि इस वर्ष एच-1बी वीजा के लिए सिर्फ 1,99,000 आवेदन ही आए हैं। जबकि वर्ष 2016 में यह आंकड़ा 2,36,000 था। अमेरिकी नागरिकता और अप्रवासन विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई।

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